LIC की बंद हुई पॉलिसी चालू कराने का शानदार मौका, इस तारीख तक चलेगी विशेष रिवाइवल योजना

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी Life Insurance Corporation of India (LIC) ने लाखों पॉलिसीधारकों को राहत देते हुए लैप्स (बंद) हो चुकी बीमा पॉलिसियों को फिर से चालू कराने के लिए विशेष रिवाइवल योजना शुरू की है. LIC ने यह स्पेशल रिवाइवल कैंपेन 1 जनवरी से 2 मार्च 2026 तक लागू करने का ऐलान किया है. LIC की यह स्पेशल रिवाइवल योजना उन लाखों लोगों के लिए बड़ा मौका है, जिनकी बीमा पॉलिसी किसी मजबूरी में बंद हो गई थी. सीमित समय के लिए मिलने वाली यह छूट पॉलिसीधारकों को कम लागत में अपना बीमा कवर वापस पाने में मदद करेगी.

रिवाइवल प्लान की हाईलाइट्स

• यह योजना 1 जनवरी से 2 मार्च 2026 तक व्यक्तिगत (इंडिविजुअल) लैप्स पॉलिसियों के लिए लागू होगी.
• लेट फीस पर अधिकतम ₹5,000 तक की छूट दी जाएगी.
• यदि बकाया राशि ₹1 लाख तक है, तो ₹3,000 तक की छूट मिलेगी.
• पॉलिसी को पहले बकाया प्रीमियम की तारीख से पांच साल के भीतर फिर से चालू (रिवाइव) किया जा सकता है.

कौन-सी पॉलिसियां होंगी पात्र

यह योजना उन पॉलिसीधारकों के लिए लाई गई है, जो किसी कारणवश समय पर प्रीमियम नहीं भर पाए और उनकी पॉलिसी बंद हो गई. LIC के मुताबिक, यह कदम बीमाधारकों की फाइनेंशियल सुरक्षा को दोबारा बहाल करने के उद्देश्य से उठाया गया है. LIC ने बताया है कि इस अभियान के तहत व्यक्तिगत (Individual) लैप्स पॉलिसियों को फिर से चालू किया जा सकेगा. शर्त यह है कि पॉलिसी को पहली बार प्रीमियम न चुकाने की तारीख से पांच साल के भीतर रिवाइव कराया जाए. इसके अलावा, पॉलिसी प्रीमियम-भुगतान अवधि (Premium Paying Term) में होनी चाहिए और अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई हो.

लेट फीस पर मिलेगी 30% तक की छूट

LIC ने इस योजना के तहत लेट फीस पर 30% तक की छूट देने का ऐलान किया है. हालांकि, यह छूट अधिकतम ₹5,000 तक सीमित होगी. कंपनी ने बकाया प्रीमियम के आधार पर अलग-अलग स्लैब भी तय किए हैं.

• यदि कुल बकाया प्रीमियम ₹1 लाख तक है, तो ₹3,000 तक की छूट मिलेगी
• यदि बकाया ₹1,00,001 से ₹3 लाख के बीच है, तो ₹4,000 तक की छूट मिलेगी
• यदि बकाया ₹3,00,001 या उससे अधिक है, तो ₹5,000 तक की अधिकतम छूट मिलेगी

माइक्रो इंश्योरेंस धारकों को सबसे बड़ी राहत

LIC के अनुसार, माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं के तहत आने वाली पॉलिसियों के लिए लेट फीस पर 100% छूट दी जाएगी। यानी ऐसे पॉलिसीधारकों को लेट शुल्क बिल्कुल नहीं देना होगा.