78 दिन का बोनस या बढ़ेगी सैलरी? रेलवे कर्मचारियों को आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

रेलवे कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में अच्छी खबर आ सकती है. केंद्र सरकार बुधवार, 14 अक्टूबर को रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) यानी सालाना बोनस के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पात्र कर्मचारियों को इस साल भी बोनस मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.

78 दिन के बोनस का है नियम

रेलवे के पात्र नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को हर साल प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है. पिछले साल कर्मचारियों को 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया गया था. इसकी गणना के लिए फिलहाल अधिकतम ₹7,000 की मासिक वेतन सीमा का इस्तेमाल होता है. इस हिसाब से अधिकतम बोनस करीब ₹17,951 बनता है.

यह बोनस रेलवे के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को मिलता है. इसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, तकनीशियन और अन्य नॉन-गजेटेड कर्मचारी शामिल होते हैं.

बोनस बढ़ाने की भी मांग

रेलवे कर्मचारियों के संगठनों की ओर से लंबे समय से बोनस की गणना के लिए तय वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है. मौजूदा ₹7,000 की सीमा लंबे समय से नहीं बदली है. कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि समय के साथ वेतन और महंगाई दोनों बढ़ चुके हैं, इसलिए बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा भी बढ़नी चाहिए.

एक कर्मचारी संगठन ने गणना की सीमा बढ़ाकर ₹18,000 करने की मांग की है. इस आधार पर बोनस की रकम कम से कम ₹46,184 तक पहुंचने का दावा किया गया है. हालांकि, यह कर्मचारियों की मांग है और सरकार ने अभी इस रकम को मंजूरी नहीं दी है.

₹41 हजार बोनस वाला वायरल लेटर फर्जी

इस बीच रेलवे कर्मचारियों के बीच बोनस को लेकर एक फर्जी लेटर भी वायरल हुआ था. इसमें दावा किया गया था कि 2025-26 के लिए 78 दिनों के बोनस के तौर पर ₹41,149 मंजूर किए गए हैं. रेलवे बोर्ड ने इस पत्र को फर्जी और मनगढ़ंत बताया है.

इसलिए कर्मचारियों को बोनस से जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए. अभी 2025-26 के बोनस की अंतिम राशि पर सरकार का फैसला आना बाकी है.

पिछले साल कितना मिला था बोनस?

पिछले साल केंद्र सरकार ने करीब 10.91 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के PLB को मंजूरी दी थी. इस पर सरकार का कुल खर्च करीब ₹1,865.68 करोड़ था.

अब 2025-26 के लिए बोनस को लेकर कर्मचारियों की नजर कैबिनेट के फैसले पर है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो त्योहारी सीजन में लाखों रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सकती है.

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