बजट में पेंशन पर सरकार करेगी बड़ा ऐलान, SBI Research का क्या है बड़ा दावा?

जैसे-जैसे यूनियन बजट 2026-27 करीब आ रहा है, SBI रिसर्च ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनका मकसद भारत के पेंशन सिस्टम को मजबूत करना, कवरेज बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है. ये प्रस्ताव कम पेंशन कवरेज और मौजूदा रिटायरमेंट स्कीम को ठीक से न अपनाने की पृष्ठभूमि में आए हैं, जबकि डेमोग्राफिक बदलावों के कारण लंबे समय में पेंशन की पर्याप्तता एक तेजी से जरूरी पॉलिसी चिंता बनती जा रही है.

SBI रिसर्च ने सुझाव दिया कि ऐसी शर्त एक तय साइज की सीमा से बड़ी कंपनियों पर लागू की जानी चाहिए, जैसे कि जिनमें 100 या 200 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं. उनका तर्क था कि इससे स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स का फायदा वर्कफोर्स के एक बहुत बड़े हिस्से को मिलेगा, जिनके पास अभी फॉर्मल पेंशन कवरेज नहीं है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्थिर और अनुमानित रिटायरमेंट इनकम चाहते हैं, उनके लिए UPS ज्यादा बेहतर है. NPS प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, सेल्फ-एम्प्लॉइड लोगों, या उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जो ज्यादा रिटर्न के लिए मार्केट रिस्क लेने को तैयार हैं.

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