हर साल महिलाओं को ₹14400 दे रही पश्चिम बंगाल सरकार, जानें किसे मिलता है लाभ, इन दस्तावेजों का होना जरूरी

Lakshmir Bhandar Scheme: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना किसी भी समाज की प्रगति की नींव होता है. इसी सोच के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है लक्ष्मी भंडार योजना. यह योजना उन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो घर-परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए आर्थिक सहायता की जरूरत महसूस करती हैं. हर महीने सीधे बैंक खाते में मिलने वाली यह मदद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम देती है. इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि लक्ष्मी भंडार योजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, कौन इसका लाभ उठा सकता है और आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं.

क्या है लक्ष्मी भंडार योजना?

लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे फरवरी 2021 में शुरू किया गया. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 25-60 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जाती है, जो ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना में पंजीकृत हों. एससी/एसटी घरों की महिलाओं को प्रतिमाह 1200 रुपये तथा अन्य लाभार्थियों को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें.

क्या है इस योजना का लाभ?

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) घरों की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,200 की सहायता.
• अन्य श्रेणी की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की वित्तीय सहायता.

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किसे मिलता है लाभ?

• लक्ष्मी भंडार योजना के लिए योग्यता सरल शब्दों में इस प्रकार है.
• ​पश्चिम बंगाल की रहने वाली महिला होनी चाहिए.
• ​उम्र 25 से 60 साल के बीच हो.
• ​परिवार ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना में नामांकित हो.
• ​सरकारी नौकरी (स्थायी/पेंशन/शिक्षक आदि) में न हो.

इन दस्तावेजों का होना जरूरी है

1. स्वास्थ्य साथी कार्ड
2. आधार कार्ड
3. SC/ST प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
4. बैंक खाता विवरण बैंक पासबुक के पहले पेज की स्वयं प्रमाणित (Self-attested) फोटो कॉपी
   इसमें नाम, खाता नंबर, बैंक का पता, IFSC कोड और MICR नंबर होना चाहिए
   बैंक खाता केवल पात्र वयस्क महिला सदस्य के नाम पर होना चाहिए
5. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
6. स्वयं घोषणा पत्र (Self Declaration), जिस पर आवेदिका के हस्ताक्षर हों, जिसमें यह लिखा हो कि वह पश्चिम बंगाल की निवासी है.
   उसे राज्य सरकार, सरकारी संस्था, पंचायत, नगरपालिका, स्थानीय निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान से कोई मासिक वेतन/पेंशन नहीं मिलती
   आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही है