KDA लॉन्च करेगा 2492 नए प्लॉट, इस शहरवासियों को मिल सकती है किफायती आवास की सौगात

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) शहर में आवास संकट को कम करने के लिए दीपावली तक 2492 नए भूखंडों की योजना ला रहा है. न्यू कानपुर सिटी, अर्रा-बिनगवां और जवाहरपुरम विस्तार सहित कई इलाकों में यह पहल की जाएगी. खाली पड़ी जमीनों का बेहतर इस्तेमाल कर शहरवासियों को किफायती प्लॉट मुहैया कराना केडीए का लक्ष्य है.

केडीए और शहरवासियों को तोहफा Image Credit: @Money9live

अनुराग अग्रवाल: कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात की तैयारी में है. दीपावली से पहले केडीए की योजना है कि कुल 2492 आवासीय भूखंड बाजार में उतारे जाएं, जिससे लोगों को किफायती और नियमित प्लॉट मिल सकें. केडीए पहले ही अगस्त महीने में न्यू कानपुर सिटी योजना के तहत 1792 भूखंड लॉन्च कर चुका है. अब प्राधिकरण की नजर जवाहरपुरम विस्तार और अर्रा-बिनगवां क्षेत्र पर है, जहां दो नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी. केडीए के उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्गव्‍याल ने बताया कि इसके लिए जमीनों का सर्वे तेजी से कराया जा रहा है और योजनाओं का नक्शा भी तैयार किया जा रहा है.

पुरानी योजनाओं की जमीनों पर नजर

केडीए उन पुरानी योजनाओं पर भी काम कर रहा है, जहां भूखंड खाली पड़े हैं या अवैध कब्जे हो चुके हैं. हाल के सर्वे में इंदिरा नगर, लखनपुर, साकेत नगर, मकड़ीखेड़ा और पनकी में कई भूखंड खाली पाए गए. पनकी में तो कुछ भूखंडों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम भी बना दिए गए हैं, जिनकी जांच के निर्देश दिए गए हैं. न्यू कानपुर सिटी योजना को 15 अगस्त के आसपास लॉन्च किए जाने की तैयारी है. यह योजना मैनावती मार्ग से सिंहपुर और कल्याणपुर के बीच विकसित की जाएगी. गंगा बैराज से कनेक्टिविटी के लिए दो नई सड़कें भी बनाई जाएंगी, जिनके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

दूसरी योजनाएं भी तैयार

दक्षिणी क्षेत्र अर्रा-बिनगवां में 149 आवासों की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें कुछ भूखंड व्यावसायिक उपयोग के लिए होंगे. वहीं जवाहरपुरम विस्तार में खाली कराई गई जमीन पर 350 भूखंडों का नक्शा तैयार हो रहा है. इन दोनों योजनाओं को दिवाली तक लॉन्च करने का लक्ष्य है. केडीए के सचिव अभय पांडेय ने बताया कि बिनगवां, पनकी और गंगागंज में खाली पड़ी जमीनों पर भी आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी. उनका कहना है कि “हमारा उद्देश्य है कि खाली पड़ी सरकारी जमीनों का बेहतर इस्तेमाल हो और लोगों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराए जाएं.”

क्या होगा फायदा?

इन योजनाओं से न सिर्फ शहर में रहने के लिए नए विकल्प मिलेंगे, बल्कि अवैध कब्जों पर भी लगाम लगेगी. केडीए की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि दीपावली तक शहरवासियों को नए प्लॉट्स का तोहफा मिल सकता है.

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