Gorakhpur-Siliguri Expressway: केंद्र ने दी 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी, इन राज्यों को फायदा

भारत सरकार ने 568 किलोमीटर लंबे गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यह नया 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और बिहार के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगा. इस परियोजना पर कुल 38,645 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है, जिसमें बिहार सरकार का योगदान करीब 27,552 करोड़ रुपये का होगा.

जुड़ेंगे ये प्रमुख मार्ग और जिले

Expressway बिहार के आठ जिलों के 313 गांवों और 39 ब्लॉक से होकर गुजरेगा. इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं. कुल 568 किलोमीटर में से एक्सप्रेसवे का 417 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में होगा. माना जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे लोगों को आसानी से यात्रा करने में मदद करेगा और साथ ही व्यापार को भी बढ़ावा देगा.

तैयार होंगे कई पुल

इस एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत परिवहन को बेहतर बनाने के लिए गंडक, बागमती और कोसी जैसी प्रमुख नदियों पर कई पुलों का निर्माण किया जाएगा. इन पुलों की वजह से एक्सप्रेसवे के साथ ही स्थानीय वाहनों ट्रैफिक भाी सुगम और सुरक्षित होगा.

आर्थिक और क्षेत्रीय विकास

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को बेहतर बनाएगा, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी लाएगा. इससे बिहार के किसानों और व्यापारियों को खासा लाभ मिलेगा. इससे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के साथ-साथ नेपाल के लिए भी लाभकारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह नेपाल सीमा के निकट से गुजरेगा.

भारतमाला का हिस्सा

यह परियोजना भारत सरकार की रणनीतिक रूप से अहम भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देशभर में मजबूत सड़क ढांचा विकसित करना है. इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रा का समय और दूरी दोनों में भारी बचत होगी. इससे गोरखपुर से सिलिगुरी की यात्रा 14-15 घंटे की जगह 8-9 घंटे में पूरी की जा सकेगी. कुल मिलाकर, Gorakhpur–Siliguri एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा.