Property Fraud पर सरकार कसेगी लगाम, SARFAESI Act में बड़ा बदलाव? | CERSAI Update

केंद्र सरकार SARFAESI Act, 2002 में संशोधन पर विचार कर रही है. इस कदम का उद्देश्य कानून से जुड़ी कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करना, सेंट्रल रजिस्ट्री की निगरानी को मजबूत करना और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के लिए कामकाज को आसान बनाना बताया जा रहा है. मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित बदलावों के जरिए कर्ज वसूली की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

SARFAESI Act बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह अधिकार देता है कि वे Rs 1 लाख से अधिक के बकाया कर्ज की वसूली के लिए उधारकर्ता या गारंटर की गिरवी रखी गई संपत्तियों पर बिना किसी अदालत या ट्रिब्यूनल की दखल के कार्रवाई कर सकें. इस कानून को कर्ज वसूली की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अहम माना जाता है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ व्यावहारिक और कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं.