मोबाइल यूजर्स को मिली राहत, 1 साल में अब 13 नहीं, करना होगा सिर्फ 12 बार रिचार्ज

BJP MP Raghav Chadha ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 पेश किया है, इसके तहत प्रीपेड मोबाइल यूज़र्स के पास 30 दिन का रिचार्ज प्लान होगा, जिससे एक साल में कुल रिचार्ज की संख्या 13 के बजाय 12 हो जाएगी.

X पर एक पोस्ट में राघव चड्ढा ने 13 के बजाय 12 रिचार्ज की बात कही है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ वॉयस और SMS वाले प्लान उन लोगों के लिए होंगे जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है. इसके अलावा ये प्लान्स कम बजट वाले कस्टमर्स के लिए ज्यादा सही ऑप्शन होंगे जिन्हें डेटा के बजाय केवल वॉयस कॉलिंग की जरूरत होती है.

संसद में उठाया था मुद्दा

BJP MP राघव चड्ढा ने लिखा कि आप में से कई लोगों ने मेरे साथ लिमिटेड और इनफ्लेक्सिबल रिचार्ज ऑप्शन के बारे में अपनी चिंताएं शेयर की थीं. मैंने 11 मार्च को पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया था, जिसमें कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा चॉइस और ज्यादा सस्ते ऑप्शन की मांग की थी.

Good news for Prepaid Mobile Users in India

The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:

• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026

BJP MP ने किया सरकार और ट्राई का शुक्रिया

राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) का कंज्यूमर की ज्यादा चॉइस और सुविधा के हित में इन चिंताओं को हल करने के लिए शुक्रिया भी कहा. BJP MP का यह पोस्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) के कम इनकम वाले यूजर्स की मदद करने के मकसद से सस्ते कम वैलिडिटी वाले वॉयस और सिर्फ SMS वाले प्लान को जरूरी बनाने के कुछ दिनों बाद आया है. TRAI ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन की घोषणा की है.

इन लोगों को होगा फायदा

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 को पेश करते हुए ट्राई ने कहा कि इस कदम से उन कंज्यूमर्स को जिन्हें बंडल डेटा की जरूरत नहीं है, अपनी फाइनेंशियल क्षमता और जरूरतों के आधार पर अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे.

रेगुलेटरी बॉडी ने कहा, अथॉरिटी का मानना ​​है कि ऐसा टैरिफ फ्रेमवर्क कंज्यूमर की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करेगा. यह बदला हुआ रेगुलेशन कम इनकम वाले कंज्यूमर्स को ज्यादा ऑप्शन देगा, जिससे वे अपनी जरूरतों और फाइनेंशियल क्षमता के अनुसार रिचार्ज कर सकेंगे. TRAI ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (12वां संशोधन), 2024 के लागू होने के बाद, सिर्फ वॉयस और SMS वाले STV मार्केट में सीमित संख्या में उपलब्ध थे.

टेलीकॉम रेगुलेटर के मुताबिक, मार्केट में उपलब्ध प्लान ज्यादातर लंबी वैलिडिटी पीरियड पर फोकस करते थे, जिससे आखिरकार कम इनकम वाले कंज्यूमर्स को सस्ते, कम समय वाले प्लान के ऑप्शन नहीं मिल पाते थे.

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