अमेरिका का नया फरमान, सोशल मीडिया पर डाला ये कंटेंट तो हाथ से जाएगा वीजा, ट्रंप की सीधी नजर
टैरिफ वॉर के बाद अब ट्रंप की नजर सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालने वालों पर है. यही वजह है कि यूएस वीजा नियमों में कुछ बदलाव किया गया है. वहां के प्रशासन के मुताबिक सोशल प्लेटफॉर्म पर गलत पोस्ट डालने वालों को अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा.
US Visa new rules: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपनी टैरिफ नीति से पूरी दुनिया को हिला चुके है. वहीं एक नए फरमान ने लोगों को सोच में डाल दिया है. दरअसल ट्रंप प्रशासन ने नई वीजा-पॉलिसी पेश की है, जिसके तहत अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा यानाी USCIS ने साफ किया कि अब सोशल मीडिया पर डाला गया एक गलत पोस्ट आपकी एंट्री अमेरिका में रोक सकती है. आपको वहां का वीजा नहीं मिल पाएगा. कुछ खास तरह के कंटेंट पर खास पाबंदी होंगी, जिन पर ट्रंप की नजर रहेगी.
USCIS का कहना है आपकी गतिविधियां आपके वीजा आवेदन को प्रभावित कर सकती हैं. ट्रंप प्रशासन ने एक नई नीति के तहत यहूदी-विरोधी माने जाने वाले कंटेंट पोस्ट करने वालों को वीजा या स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड से वंचित किया जा सकता है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सहायक सचिव ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने बयान में कहा कि अमेरिका में आतंकी समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्हें प्रवेश देने या यहां रहने देने की कोई बाध्यता नहीं है.
क्या है नया नियम?
USCIS के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करता है, जो यहूदी-विरोधी आतंकवाद, आतंकी संगठनों या गतिविधियों का समर्थन, प्रचार या समर्थन करती हो, तो उनके वीजा आवेदन में नकारात्मक माना जाएगा. इसमें उन संगठनों का भी समर्थन शामिल है, जिन्हें अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है, जैसे हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही. यह नियम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट पर लागू होगा.
कब से लागू हुआ नियम?
यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. यह स्टूडेंट वीजा से लेकर ग्रीन कार्ड जैसे स्थायी निवास के आवेदनों पर असर डालेगी. पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय छात्रों के वीजा रद्द किए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मार्च में कहा था कि उन्होंने करीब 300 लोगों के वीजा रद्द किए और यह प्रक्रिया रोजाना चल रही है. रुबियो ने यह भी साफ किया कि गैर-अमेरिकी नागरिकों को अमेरिकियों जैसे अधिकार नहीं हैं और वीजा देना या रद्द करना उनका विशेषाधिकार है, न कि किसी जज का.
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क्यों लिया गया यह फैसला?
ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी. सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वालों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. नई नीति से उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जो अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी या स्थायी निवास के लिए आवेदन कर रहे हैं. खासकर छात्रों और पेशेवरों को अब अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों पर ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. हालांकि, इस नीति की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं.