फेस्टिव सीजन में भी नहीं हुई थ्री-व्हीलर की सेल्स में बढ़ोतरी, लगातार दूसरे महीने घटी बिक्री

डोमेस्टिक पैसेंजर गाड़ियों की थोक बिक्री में साल-दर-साल लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट आ रही है. इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसारकुल 1.8 प्रतिशत की गिरावट है.

डोमेस्टिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 2 प्रतिशत की गिरावट Image Credit: PTI

अगस्त में डोमेस्टिक पैसेंजर गाड़ियों की थोक बिक्री में साल-दर-साल लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट आ रही है. ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनियों ने मांग में गिरावट के बीच डीलरों के पास इन्वेंट्री कम करने के लिए डिस्पैच में कटौती की थी. इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में कुल यात्री वाहन डिस्पैच पिछले महीने 3,52,921 इकाई रहा, जबकि अगस्त 2023 में यह 3,59,228 वाहन था. जिसमें कुल 1.8 प्रतिशत की गिरावट है.

पिछले महीने दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री 9 प्रतिशत बढ़कर 17,11,662 इकाई हो गई थी. जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 15,66,594 इकाई थी. पिछले महीने स्कूटर डिस्पैच 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अगस्त 2023 में 5,49,290 इकाई से बढ़कर 6,06,250 इकाई हो गया. इसी तरह, कंपनियों से डीलरों को मोटरसाइकिल की आपूर्ति पिछले महीने 8 प्रतिशत बढ़कर 10,60,866 इकाई हो गई, जो अगस्त 2023 में 9,80,809 इकाई थी.

पिछले महीने कुल थ्री व्हीलर की बिक्री 8 प्रतिशत बढ़कर 69,962 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले यह 64,944 इकाई थी. सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, “आगे देखते हुए, जैसे-जैसे देश त्योहारी सीजन में प्रवेश कर रहा है, वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिसे भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव और पीएम-ई-बस सेवा योजनाओं की हालिया घोषणाओं से भी बढ़ावा मिलेगा.”

पीएम ई-ड्राइव और पीएम-ई-बस

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए दो वर्षों में ₹ 10,900 करोड़ के बजट के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव की शुरुआत करने की तैयारी में है. इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना और पीएम-ई-बस सेवा के तहत ₹ 3,435.33 करोड़ की मंजूरी दे दी है. पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-टू व्हीलर, ई-थ्री व्हीलर, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद के लिए सब्सिडी के रूप में 3,679 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. साथ ही सरकार ने कहा कि यह योजना 2.479 मिलियन ई-2डब्ल्यू, 316000 ई-डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी.