Budget 2026: भारत बढ़ा सकता है रक्षा खर्च; आर्मी, ड्रोन और साइबर सुरक्षा पर फोकस, जानें किन क्षेत्रों में होंगे नए निवेश

Defence Budget: दुनिया भर में बढ़ते युद्ध और तनाव के बीच भारत के रक्षा बजट को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव तक हालात तेजी से बदल रहे हैं. चीन और ताइवान को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है. ऐसे माहौल में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत बजट 2026 में रक्षा खर्च बढ़ाएगा. सरकार पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर जोर दे रही है. जानकार मानते हैं कि आने वाला बजट डिफेंस सेक्टर के लिए अहम हो सकता है.

वैश्विक तनाव ने बढ़ाई चिंता

हाल के महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है. रूस यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है और इसके असर वैश्विक सुरक्षा पर दिख रहे हैं. अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य कार्रवाई ने भी सबको चौंकाया है. इन घटनाओं से आशंका जताई जा रही है कि एशिया में भी हालात बिगड़ सकते हैं. खासकर चीन और ताइवान को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. ऐसे हालात देशों को अपने रक्षा बजट पर दोबारा सोचने को मजबूर कर रहे हैं.

भारत के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती

जानकारों के मुताबिक भारत की रक्षा नीति का केंद्र चीन है. अरुणाचल प्रदेश और वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर तनाव लंबे समय से चला आ रहा है. चीन की सैन्य तैयारी और विस्तार भारत के लिए चिंता का विषय है. इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों की चुनौती भी बनी रहती है. यही वजह है कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है. रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला इन्हीं रणनीतिक जरूरतों से जुड़ा है.

बजट 2026 में बढ़ सकता है रक्षा आवंटन

पिछले साल सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 6.8 लाख करोड रुपये से ज्यादा का बजट रखा था. इसमें 1.8 लाख करोड रुपये सैन्य आधुनिकीकरण के लिए थे. जानकारों का मानना है कि इस बार यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. बढ़ते वैश्विक जोखिम और आत्मनिर्भर भारत की नीति इसके पीछे बड़ी वजह हैं.

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टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर फोकस

भारत अब केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहता. सरकार ड्रोन साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष आधारित डिफेंस सिस्टम पर जोर दे रही है. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. नौसेना विस्तार और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना भी प्राथमिकता है. इसका फायदा घरेलू डिफेंस कंपनियों और निजी क्षेत्र को भी मिल सकता है.