Airtel AGR Dues: Vi वाली छूट Airtel को क्यों नहीं देना चाहती सरकार?

टेलीकॉम सेक्टर एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में है, जहां भारती एयरटेल (Airtel) को सरकार की ओर से AGR बकाया मामले में राहत नहीं मिलती दिख रही है. खबरों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय एयरटेल के 41,000 करोड़ रुपये के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को सरकारी इक्विटी में बदलने की मांग पर सहमति नहीं दिखा रहा है. वहीं, इससे पहले सरकार ने वोडाफोन आइडिया (Vi) को इसी तरह की राहत दी थी, जिससे अब यह सवाल उठ रहा है कि Airtel को वही छूट क्यों नहीं दी जा रही?

यह मामला न केवल कंपनियों के वित्तीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है, बल्कि निवेशकों की धारणा और बाजार की स्थिरता पर भी असर डाल सकता है. इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भूमिका और मंत्रालय का निर्णय आने वाले समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री के भविष्य को आकार दे सकता है. Vi और Airtel के लिए सरकार की नीति में यह अंतर, सेक्टर में नए विवादों को जन्म दे सकता है.