SBI और Apple India के दिग्गजों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने Board of Trade में किया शामिल

Board of Trade: केंद्र सरकार ने देश के निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए Board of Trade में 29 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की है. इस लिस्ट में SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, Apple India के MD विराट भाटिया और Mahindra and Mahindra के अनीश शाह जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड का उद्देश्य निर्यात बढ़ाने और उद्योगों की चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना है. सरकार का मानना है कि उद्योग जगत के अनुभवी नेताओं की भागीदारी से व्यापार और निर्यात को नई दिशा मिलेगी.

क्या है Board of Trade की भूमिका

Board of Trade केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण सलाहकार मंच है. इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है. यह बोर्ड मैन्युफैक्चिरिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देता है. साथ ही व्यापार से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करता है. इसके सुझाव सरकार की व्यापार नीतियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

2019 में हुआ था बड़ा बदलाव

सरकार ने वर्ष 2019 में Council of Trade Development and Promotion को Board of Trade में मिला दिया था. इस कदम का उद्देश्य व्यापार और निर्यात से जुड़े सभी हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना था. इसके बाद से यह बोर्ड व्यापार नीतियों पर व्यापक विचार विमर्श का प्रमुख मंच बन गया है. इससे नीति निर्माण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिली.

किन प्रमुख उद्योग नेताओं को मिली जगह

नए सदस्यों में कई बड़े उद्योग संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है. इनमें IMC Chamber of Commerce and Industry की अध्यक्ष सुनीता रामनाथकर, All India Rice Exporters Association के अध्यक्ष सतीश गोयल और Automobile Components Manufacturers Association के अध्यक्ष विक्रमपति सिंघानिया शामिल हैं. इसके अलावा Accel के प्रशांत प्रकाश और Allcargo Group के शशि किरण को भी सदस्य बनाया गया है.

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सरकार को देंगे नीति संबंधी सुझाव

Board of Trade के सदस्य निर्यात बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर सरकार को सलाह देंगे. वे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और उद्योगों के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान करेंगे. इसके अलावा निर्यात आय बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष सुझाव भी देंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे भारत के निर्यात को नई गति मिलेगी.