20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अभी एक एक्सपेरिमेंट; अगले साल दिखेंगे नतीजे; E20 पेट्रोल पर SC में केंद्र का बड़ा बयान

Ethanol Blending: देश में पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल (E20) मिलाने की प्रोग्राम को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है. सरकार ने कहा कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी एक प्रयोग (Experiment) के तौर पर चल रहा है और इसके असली रिजल्ट अगले साल तक सामने आएंगे.

सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है, जब E20 पेट्रोल के इंजन, माइलेज और एनवायरमेंट पर प्रभाव को लेकर विरोध हो रहा हैं. केंद्र सरकार लगातार इस प्रोग्राम को एनर्जी सिक्योरिटी, किसानों की इनकम बढ़ाने और एनवायरमेंट कंजर्वेशन लिए महत्वपूर्ण बता रही है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली सरकार?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पर लगातार काम कर रही है. उन्होंने अदालत से कहा,”20 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग ऐसी योजना है, जिस पर सरकार प्रयोग कर रही है. अगले साल तक इसके रिजल्ट हमारे सामने होंगे.”

किस मामले में हुई सुनवाई?

यह टिप्पणी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आई. BPCL ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो 2025-26 एथेनॉल सप्लाई वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटन से जुड़ा है.

E20 पेट्रोल को लेकर क्यों हो रही है बहस?

भारत सरकार का लक्ष्य देशभर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर इंपोर्टेड कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है. सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और गन्ना और अन्य फसलों के किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा. हालांकि, कई जानकारों ने पुराने वाहनों की इंजन क्षमता, माइलेज और रखरखाव लागत पर संभावित असर को लेकर सवाल भी उठाए हैं.

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अगले साल अहम होंगे नतीजे

सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान से संकेत मिलता है कि E20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम का व्यापक मूल्यांकन (Comprehensive Evaluation) अगले साल तक पूरा हो सकता है. इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का वाहनों, फ्यूल कैपेसिटी, इंवायरमेंट और अर्थव्यवस्था पर वास्तविक प्रभाव क्या रहा.