रेयर अर्थ मटेरियल एक्सपोर्ट बैन पर ड्रैगन की अकल आई ठिकाने, भारत से बात करने को हुआ राजी

दुनिया की 90 फीसदी से ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई पर कुंडली मारकर बैठे ड्रैगन को अब समझ आने लगा है कि उसका बैन वाला पैंतरा उल्टा पड़ सकता है. यही वजह है कि इस मामले में चीन के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं. चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को चीन रेयर अर्थ मटेरियल इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस जारी कर चुका है. जल्द ही अन्य देशों के साथ इस मामले में बातचीत की जाएगी.

चीन ने 4 अप्रैल को 7 रेयर अर्थ मटेरियल और 2 तरह कै मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. चीन का कहना है कि इन तत्वों का दोहरा इस्तेमाल हो सकता है. क्योंकि, मिसाइल और कई दूसरे सैन्य उपकरणों में इनका इस्तेमाल होता है. ऐसे में चीन इन तत्वों की आपूर्ति सिर्फ उन्हें करेगा, जो इनका सिर्फ नागरिक इस्तेमाल का भरोसा देंगे. चीन के इस फैसले की वजह से भारत सहित दुनियाभर के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गंभीर असर हुआ है.

पिछले दिनों जापानी कार कंपनी सुजुकी ने जहां जापान में इसकी वजह से स्विफ्ट के उत्पादन बंद करने का फैसला किया है. वहीं, भारत में मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा के उत्पादन में कटौती की बात कही है. इससे पता चलता है कि चीन का यह फैसला किस तरह दुनियाभर में कारों के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है.

क्या बोला ड्रैगन?

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लिन जियान से जब रेयर अर्थ बैन पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, कि चीन वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता को बनाए रखने के लिए संबंधित देशों और क्षेत्रों के साथ बातचीत और सहयोग बढ़ाने को तैयार है. इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया था कि क्या चीन की तरफ से भारत को होने वाले निर्यात से प्रतिबंध हटाया जाएगा. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ को निर्यात लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है. इसके बारे में सटीक जानकारी के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जाना चाहिए.

भारत ने क्या कहा?

भारत के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने चीनी उप मंत्री सन वेइदोंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की. इस दौरान रावत ने अन्य बातों के अलावा साझा चिंताओं पर भी चर्चा की, जिनमें रेयर अर्थ मटेरियल बैन का मसला भी शामिल है.