LIC ने किया अडानी ग्रुप में 48284 करोड रुपये का निवेश, संसद में सरकार ने दिया जवाब

Adani Group LIC investment: केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 30 सितंबर तक उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की कंपनियों में 48,284.62 करोड रुपये का निवेश किया था. यह जानकारी उस समय आई है जब एक महीना पहले वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि LIC ने केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अडानी ग्रुप में लगभग 3.9 बिलियन डॉलर यानी उस समय करीब 33,000 करोड रुपये का निवेश किया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि यह निर्देश उस दौर में दिए गए जब अडानी ग्रुप वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब

सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि LIC ने मई में Adani Ports and Special Economic Zone द्वारा जारी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में 5,000 करोड रुपये का निवेश किया था. जवाब के अनुसार, इससे समूह में LIC का कुल निवेश इक्विटी में 38,658.85 करोड रुपये और लोन में 9,625.77 करोड रुपये हो गया.

नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का इस्तेमाल कंपनियां निवेशकों को उन्हें इक्विटी में बदलने का विकल्प दिए बिना पूंजी जुटाने के लिए करती हैं. निवेशकों को नियमित ब्याज भुगतान और मैच्योरिटी पर निश्चित मूलधन के माध्यम से रिटर्न मिलता है. सीतारमण ने यह उत्तर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के सवालों पर दिया.

LIC खुद लेता है निर्णय

सांसदों ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या उसने LIC या अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनियों को अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार ने ऐसे फैसलों के प्रभाव, जैसे पॉलिसीहोल्डर्स पर असर, मार्केट इंटीग्रिटी और संस्थानों की स्वतंत्रता की समीक्षा की है. अपने उत्तर में सीतारमण ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्रालय LIC को उसके निवेश संबंधी मामलों में कोई निर्देश जारी नहीं करता.

उन्होंने कहा कि LIC के निवेश संबंधी निर्णय LIC स्वयं, सख्त जांच-परख, जोखिम आकलन और नियमों के पालन के बाद लेता है. वित्त मंत्री ने बताया कि ये फैसले बीमा कानून और IRDAI, RBI तथा SEBI द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लिए जाते हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि LIC के निवेश पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं और इनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता.

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