वेदांता से ONGC ने लिया Cambay ब्लॉक का कंट्रोल, ₹379 करोड़ का लगा झटका; कोर्ट में अभी भी मामला

सरकारी कंपनी Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ने Vedanta Oil & Gas Ltd से विवादित Cambay ऑफशोर ब्लॉक का ऑपरेशन और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट के एकल जज की बेंच के फैसले के बाद 22 जुलाई 2026 से इस ब्लॉक का संचालन ONGC के पास है. वहीं, वेदांता ने इस ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों और मिलने वाली रकम पर करीब 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज दर्ज किया है. दोनों कंपनियों ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है.

हालांकि, इस ब्लॉक को लेकर कानूनी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. Vedanta ने दिल्ली हाईकोर्ट की एकल जज की बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है. दोनों कंपनियों के मुताबिक, इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है.

क्या है पूरा मामला?

विवाद Cambay ऑफशोर ब्लॉक CB-OS-02 के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) को आगे बढ़ाने से जुड़ा है. इस ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट 29 जून 2023 को खत्म हो गया था. वेदांता और उसके ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स ने 28 जून 2021 को सरकार की 2017 की एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए आवेदन किया था.

लेकिन सरकार ने 19 सितंबर 2025 को एक पत्र जारी कर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया. साथ ही ऑपरेटर को ब्लॉक ONGC को सौंपने का निर्देश दिया. इसके बाद वेदांता ने 22 सितंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी.

हाईकोर्ट की एकल जज बेंच ने 22 जुलाई 2026 को वेदांता की याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही पहले दिए गए उस अंतरिम आदेश पर लगी रोक हट गई, जिसमें ब्लॉक पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद ONGC ने ब्लॉक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. कंपनी ने 28 जुलाई 2026 को पेट्रोलियम लीज के लिए भी आवेदन किया.

Cambay ब्लॉक में किसकी कितनी हिस्सेदारी थी?

इस ब्लॉक का संचालन पहले वेदांता के पास था. इसमें तीन कंपनियों की हिस्सेदारी थी.

• Vedanta Oil & Gas Ltd: 40%
• ONGC: 50%
• Invenire Petrodyne Ltd: 10%

ONGC के मुताबिक, उसने 21 जुलाई 2026 तक इस ब्लॉक में अपनी हिस्सेदारी को अनइनकॉरपोरेटेड ज्वाइंट वेंचर के तौर पर दर्ज किया था. 22 जुलाई 2026 से कंपनी नॉमिनेशन व्यवस्था के तहत लागू शर्तों के मुताबिक ब्लॉक का संचालन कर रही है.

Vedanta को क्यों हुआ ₹379 करोड़ का नुकसान?

Vedanta ने बताया कि 22 जुलाई 2026 के आदेश के बाद उसने Cambay ब्लॉक से होने वाली कमाई और उससे जुड़े खर्चों को दर्ज करना बंद कर दिया. कंपनी के मुताबिक, वैध प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने और ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों व मिलने वाली रकम की वसूली को लेकर अनिश्चितता के कारण उसे अपने खातों का दोबारा आकलन करना पड़ा.

इसके बाद कंपनी ने FY27 की पहली तिमाही यानी Q1FY27 में करीब 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज दर्ज किया. यह चार्ज ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों और रिसीवेबल्स पर लगाया गया है.

इम्पेयरमेंट चार्ज का मतलब है कि कंपनी ने अपने खातों में किसी संपत्ति या मिलने वाली रकम की दर्ज वैल्यू घटाई है, क्योंकि उसे उसकी पूरी रकम वापस मिलने को लेकर अनिश्चितता है.

ONGC ने आगे की जिम्मेदारियों को लेकर क्या कहा?

ONGC के मुताबिक, ब्लॉक से जुड़ी डीकमीशनिंग की देनदारियां वहां बनाए गए साइट रेस्टोरेशन फंड से पूरी की जाएंगी. वहीं, ब्लॉक का कंट्रोल लेने के बाद पेट्रोलियम ऑपरेशन से जुड़ी दूसरी भविष्य की देनदारियां ONGC उठाएगी, जब तक कंपनी इसका संचालन करती रहेगी.

कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि उसने 21 जुलाई 2026 तक ब्लॉक में अपनी हिस्सेदारी को अनइनकॉरपोरेटेड ज्वाइंट वेंचर के रूप में दर्ज किया था. 22 जुलाई से वह सरकार की नॉमिनेशन व्यवस्था के तहत लागू शर्तों के मुताबिक इसका संचालन कर रही है.

Vedanta ने फैसले को डिवीजन बेंच में दी चुनौती

एकल जज बेंच से याचिका खारिज होने के बाद वेदांता ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है. कंपनी के मुताबिक, इस मामले में 1 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो गई थी और अब फैसला सुरक्षित रखा गया है.

दोनों कंपनियों ने कहा है कि कानूनी मामले का अंतिम नतीजा और उससे पड़ने वाला वित्तीय असर फिलहाल तय नहीं किया जा सकता यानी ONGC ने ब्लॉक का संचालन अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन वेदांता की अपील पर आने वाले फैसले से आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

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