एक दशक के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई, अक्टूबर में 0.25% रहा CPI, क्या अब ब्याज दर घटाएगा RBI?

भारत की खुदरा महंगाई (Retail Inflation) अक्टूबर में घटकर 0.25% पर आ गई, जो पिछले 10 सालों का सबसे निचला स्तर है. पिछले महीने सितंबर में यह दर 1.44% थी. लगातार चौथे महीने यह दर RBI के 4% के मीडियम-टर्म टारगेट से नीचे रही है और सात महीने से 6% की टॉलरेंस लिमिट से कम है.

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकाड़ों के साथ ही कहा गया है कि अक्टूबर 2025 में कुल महंगाई (Headline Inflation) और खाद्य महंगाई (Food Inflation) में गिरावट मुख्य रूप से GST में कमी के प्रभाव, अनुकूल बेस इफेक्ट, और तेल, सब्जियां, फल, अंडे, फुटवियर, अनाज व उससे बने उत्पाद, परिवहन और संचार आदि की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण हुई है.

खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट

अक्टूबर में रिटेल महंगाई में ऐतिहासिक कमी में सबसे बड़ा योगदान सब्जियों के दामों में गिरावट का रहा. लगातार छह महीने से सब्जियों की कीमतें डबल-डिजिट गिरावट दिखा रही हैं, जिससे कुल फूड इंफ्लेशन भी नियंत्रण में रहा. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) बास्केट में खाद्य पदार्थों का हिस्सा करीब आधा होता है, इसलिए कीमतों में यह नरमी कुल महंगाई दर को नीचे खींच रही है.

GST कटौती और खपत पैटर्न में बदलाव

कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सितंबर के अंत में लागू हुई GST दरों में कटौती ने भी कीमतों पर असर डाला है. वहीं, हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 में सामने आया कि भारतीय परिवारों के बजट में खाने-पीने की चीजों की हिस्सेदारी कम हुई है. यानी उपभोग पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है.

RBI का रुख और आगे की संभावना

RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने पिछले महीने यह संकेत दिया था कि महंगाई में नरमी (Benign Inflation) ब्याज दरों में कटौती के लिए जगह बना रहा है. हालांकि, फिलहाल RBI ने दरों को यथावत रखा है. सेंट्रल बैंक ने FY26 के लिए हेडलाइन इंफ्लेशन 2.6% का अनुमान लगाया है, जो अगस्त के 3.1% के पूर्वानुमान से काफी कम है. ऐसे में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद काफी बढ़ गई है. MPC के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि खाद्य कीमतों में तेज गिरावट और GST दरों के रेशनलाइजेशन से मुद्रास्फीति का परिदृश्य और अनुकूल हुआ है.

भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक संकेत

भले ही मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से नीचे है, लेकिन अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP करीब 8% बढ़ी. यानी, हाई ग्रोथ और लो इनफ्लेशन यह कॉम्बिनेशन RBI को आगामी नीति समीक्षा में राहतपूर्ण रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है.

खाद्य महंगाई

अक्टूबर 2025 में ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंफ्लेशन (CFPI) पर आधारित Y-o-Y महंगाई दर -5.02% (अनंतिम) रही.
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह दर -4.85% और शहरी क्षेत्रों के लिए -5.18% रही. सितंबर 2025 की तुलना में अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति में 269 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई. अक्टूबर का यह स्तर भी वर्तमान CPI सीरीज में सबसे निचला फूड इंफ्लेशन है.

ग्रामीण महंगाई

ग्रामीण क्षेत्रों में भी अक्टूबर 2025 में हेडलाइन और फूड दोनों महंगाई में कमी दर्ज हुई. अक्टूबर में ग्रामीण महंगाई -0.25% (अनंतिम) रही, जबकि सितंबर में यह -1.07% थी. ग्रामीण CFPI आधारित फूड इंफ्लेशन अक्टूबर में -4.85% (अनंतिम) रहा, जो सितंबर के -2.22% से कम है.

शहरी महंगाई

शहरी क्षेत्रों में हेडलाइन इंफ्लेशन सितंबर के 1.83% से घटकर अक्टूबर में 0.88% (अनंतिम) पर आ गया. फूड इंफ्लेशन में भी गिरावट देखी गई. जबकि सितंबर के -2.47% से घटकर अक्टूबर में -5.18% (अनंतिम) पर पहुंच गया.

हाउसिंग इंफ्लेशन

अक्टूबर 2025 में हाउसिंग इंफ्लेशन रेट 2.96% (अनंतिम) रही, जबकि सितंबर में यह 2.98% थी. यह सूचकांक केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है.

शिक्षा महंगाई

अक्टूबर 2025 में शिक्षा क्षेत्र की महंगाई दर 3.49% (अनंतिम) रही, जो सितंबर में 3.44% थी. यह आंकड़ा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का सम्मिलित (Combined) औसत है.

स्वास्थ्य महंगाई

अक्टूबर 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र की महंगाई दर 3.86% (अनंतिम) रही, जो सितंबर के 4.39% से कम है. यह भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सम्मिलित दर है.

ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन

अक्टूबर 2025 में परिवहन और संचार क्षेत्र की मुद्रास्फीति दर 0.94% (अनंतिम) रही, जो सितंबर के 1.82% से घटकर आई है.
यह दर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित आंकड़े पर आधारित है.

ईंधन और बिजली

अक्टूबर 2025 में ईंधन और बिजली कैटेगरी की महंगाई दर 1.98% (अनंतिम) रही, जो सितंबर के 1.98% के समान है.
यह भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संयुक्त दर है.