समुद्र में गैस की खोज के लिए RIL, ONGC और BP मिलाएंगी हाथ, 1 अरब डॉलर के साझा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी

Mahanadi Basin: सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC), BP और रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) महानदी बेसिन में करीब 1 अरब डॉलर की साझा ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं. इसका इस्तेमाल गहरे और बहुत गहरे समुद्री क्षेत्रों यानी डीपवाटर और अल्ट्रा-डीपवाटर फील्ड्स से प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट निकालने के लिए किया जाएगा.

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ओर से पेश किया गया यह प्रस्ताव फिलहाल शुरुआती चर्चा के चरण में है. अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही इस परियोजना के लिए तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है.

अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होगी कम

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का सबसे बड़ा उद्देश्य डेवलपमेंट कॉस्ट को कम करना है. इसके तहत अलग-अलग कंपनियों को अपनी छोटी गैस खोजों के लिए अलग बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत नहीं होगी. वे एक ही साझा सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगी.

इससे न सिर्फ परियोजनाओं की लागत कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कमर्शियल वायबिलिटी में भी सुधार हो सकता है. खासकर गहरे और बहुत गहरे समुद्री क्षेत्रों में गैस की छोटी खोजों को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने में यह व्यवस्था अहम साबित हो सकती है.

प्रोजेक्ट की लागत कम करने का प्लान

दरअसल, ऐसे समुद्री क्षेत्रों में काम करने के लिए भारी पूंजी निवेश और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है. अलग-अलग कंपनियों के लिए स्वतंत्र सुविधाएं डेवलप करना परियोजनाओं को महंगा बना सकता है. साझा व्यवस्था से इस चुनौती को कम करने की कोशिश की जा रही है.

छोटी गैस खोजों से कमाई शुरू करना होगा आसान

प्रस्तावित साझा फैसिलिटी से हाइड्रोकार्बन को कुशलतापूर्वक इकट्ठा करने और बाहर निकालने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, छोटी और कम उत्पादन वाली गैस खोजों से कमाई शुरू करने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है.

इस मॉडल में कई ऑपरेटर अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में निवेश करने के बजाय एक साझा सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे उन खोजों को भी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने का रास्ता खुल सकता है, जिनके लिए अलग से बुनियादी ढांचा तैयार करना महंगा पड़ता है.

FPSO या फिक्स्ड ऑफशोर इंस्टॉलेशन?

अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रस्तावित फैसिलिटी फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग (FPSO) आधारित होगी या समुद्र में स्थायी रूप से स्थापित ढांचे के रूप में विकसित की जाएगी.

दोनों विकल्पों में अंतर है

FPSO आधारित सुविधा: इसे पहले से तैयार यानी प्री-फैब्रिकेटेड रूप में संबंधित समुद्री क्षेत्र में लाया जा सकता है.

फिक्स्ड ऑफशोर इंस्टॉलेशन: इसमें समुद्र के भीतर स्थायी ढांचा तैयार किया जाएगा. इसे विकसित करने में अधिक समय लग सकता है.

इस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कम से कम तीन से चार साल लग सकते हैं. इस सुविधा का मुख्य काम प्राकृतिक गैस का प्रबंधन करना होगा. इसके साथ कुछ मात्रा में कंडेनसेट भी निकाला जा सकेगा.

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल

महानदी बेसिन के लिए प्रस्तावित यह योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से इस्तेमाल हो रहे मॉडल पर आधारित है. नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर समेत कई अन्य क्षेत्रों में इस तरह की साझा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं काम कर रही हैं.

इस व्यवस्था में दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर बुनियादी ढांचा तैयार करती हैं. बाद में अन्य तेल और गैस उत्पादक भी टोलिंग व्यवस्था के तहत शुल्क देकर इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाली कंपनियों के अलावा दूसरे उत्पादकों को भी इसका लाभ मिल सकता है.

भारत में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की कोशिश

भारत अपने मौजूदा तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करने के विकल्प तलाश रहा है. इसके साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग-अलग ऑपरेटरों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.

महानदी बेसिन में प्रस्तावित कॉमन हब इसी रणनीति का हिस्सा है. इसका उद्देश्य साझा बुनियादी ढांचे के जरिए गहरे और बहुत गहरे समुद्री क्षेत्रों में गैस उत्पादन से जुड़ी लागत और परिचालन संबंधी चुनौतियों को कम करना है.

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