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बाजार के उतार-चढ़ाव की टेंशन खत्म, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने मिलेंगे ₹9250, ऐसे उठाएं फायदा

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) उन लोगों के लिए विकल्प है, जो हर महीने तय आमदनी चाहते हैं. इस स्कीम में फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिलता है. जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 9250 रुपये ब्याज मिल सकता है. जानें स्कीम कैसे काम करती है और निवेश से पहले किन पांच नियमों को समझना जरूरी है.

पोस्ट ऑफिस स्कीम Image Credit: Bloomberg Creative Photos/Getty Images

Highlights

  • पोस्ट ऑफिस MIS में फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिलता है. ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है.
  • जॉइंट अकाउंट में ₹15 लाख जमा करने पर हर महीने ₹9,250 ब्याज मिल सकता है.
  • स्कीम की अवधि पांच साल है. समय से पहले खाता बंद कराने पर 1% या 2% की कटौती हो सकती है.

अगर आप शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर हर महीने एक तय कमाई चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) एक विकल्प हो सकती है. इस स्कीम में एकमुश्त रकम जमा करने पर हर महीने ब्याज मिलता है. फिलहाल इस पर सालाना 7.4 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. खास बात यह है कि खाता खोलते समय लागू ब्याज दर पूरे पांच साल की अवधि के लिए तय रहती है.

इस स्कीम में सिंगल अकाउंट के तहत अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. यानी 15 लाख रुपये निवेश करने के लिए जॉइंट अकाउंट खोलना होगा. 7.4% सालाना ब्याज दर के हिसाब से 15 लाख रुपये जमा करने पर हर महीने 9,250 रुपये की कमाई होगी.

क्या है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम?

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS इंडिया पोस्ट की एक छोटी बचत योजना है. इसे निवेशकों को हर महीने नियमित आमदनी देने के मकसद से बनाया गया है. इसमें एकमुश्त रकम जमा करनी होती है और उस पर तय ब्याज के हिसाब से हर महीने पेमेंट मिलता है.

इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. इसमें सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट और नाबालिग के नाम पर भी खाता खोलने का विकल्प है. निवेश की शुरुआत कम से कम 1000 रुपये से की जा सकती है. वहीं, सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.

इस स्कीम की अवधि पांच साल है. खाता खोलते समय लागू ब्याज दर पूरे पांच साल के लिए तय रहती है. इसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान ब्याज दर में बदलाव होने पर भी आपके खाते पर लागू दर नहीं बदलेगी.

₹15 लाख जमा करने पर हर महीने कितनी कमाई होगी?

पोस्ट ऑफिस MIS पर फिलहाल सालाना 7.4% ब्याज मिल रहा है. अगर कोई निवेशक जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे सालाना 1,11,000 ब्याज रुपये मिलेगा. इस तरह हर महीने 9250 रुपये की आमदनी होगी. पांच साल में कुल ब्याज 5.55 लाख रुपये होगा. स्कीम की अवधि पूरी होने पर निवेश की मूल रकम यानी 15 लाख रुपये वापस मिल जाएगी.

कैसे काम करती है पोस्ट ऑफिस MIS?

इस स्कीम में निवेशक को शुरुआत में एकमुश्त रकम जमा करनी होती है. इसके बाद जमा रकम पर लागू सालाना ब्याज दर के हिसाब से हर महीने ब्याज का भुगतान किया जाता है.

उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक 1.50 लाख रुपये जमा करता है और ब्याज दर 7.4% सालाना है, तो उसकी मासिक ब्याज आय 925 रुपये होगी. यानी निवेशक को हर महीने 925 रुपये मिलेंगे. पांच साल की अवधि पूरी होने पर उसकी मूल जमा रकम वापस कर दी जाएगी.

निवेश से पहले जान लें 5 जरूरी नियम

1. निवेश की अधिकतम सीमा समझें

पोस्ट ऑफिस MIS में सिंगल अकाउंट के लिए अधिकतम निवेश सीमा 9 लाख रुपये है. वहीं, जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. जॉइंट अकाउंट में सभी खाताधारकों का हिस्सा बराबर होता है. हर व्यक्ति के सभी MIS खातों में उसके हिस्से का कुल निवेश 9 लाख रुपये की सीमा के भीतर रहना चाहिए.

2. कई खाते खोलकर निवेश की सीमा नहीं बढ़ा सकते

अलग-अलग खाते खोलकर निवेश की अधिकतम सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती. यह सीमा हर व्यक्ति के कुल निवेश पर लागू होती है, न कि सिर्फ एक खाते पर. इसलिए कई खाते खोलने से कुल निवेश की सीमा नहीं बढ़ेगी.

3. पांच साल की अवधि को समझ लें

पोस्ट ऑफिस MIS की मैच्योरिटी पांच साल में होती है. पहले साल में खाता समय से पहले बंद नहीं कराया जा सकता. इसके बाद समय से पहले पैसा निकालने पर तय कटौती लागू होती है. इसलिए निवेश से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको अगले पांच साल तक इस रकम की जरूरत नहीं पड़ेगी.

4. समय से पहले खाता बंद कराने पर कितनी कटौती होगी?

अगर आप खाता खोलने के एक साल बाद, लेकिन तीन साल पूरे होने से पहले इसे बंद कराते हैं, तो जमा रकम पर 2% की कटौती होगी. वहीं, तीन साल पूरे होने के बाद लेकिन पांच साल की मैच्योरिटी से पहले खाता बंद कराने पर जमा रकम से 1% काटा जाएगा. ये नियम सरकार की नीतियों के अनुसार बदल सकते हैं.

5. ब्याज पर टैक्स का भी रखें ध्यान

पोस्ट ऑफिस MIS से मिलने वाला हर महीने का ब्याज टैक्स के दायरे में आता है. इस पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. वहीं, पुराने टैक्स सिस्टम में भी MIS में जमा रकम पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती. इसलिए सिर्फ 7.4% ब्याज दर देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए.

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