आ रही हैं तीन नई एयरलाइन, क्या फ्यूचर में नहीं होगी Indigo जैसी प्रॉब्लम! जानें क्यों बिखर जाते हैं बड़े-बड़े दिग्गज

Three New Airlines And Challenge for Indigo And Air India: भारत में खबरों का सुर भी शेयर भी बाजार की तरह उतार-चढ़ाव वाला रहता है. अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में इंडिगो द्वारा मचाई गई लापरवाही और उसकी वजह से लाखों यात्रियों की परेशानियों से पूरे देश में गुस्सा था. आम आदमी से लेकर सरकार की भृकुटियां तनी हुई थीं. लग रहा था कि एविएशन सेक्टर में कुछ आमूल-चूल बदलाव होगा और पैसेंजर्स ही भगवान होगा. न्यू ईयर के करीब-करीब आते-आते वो गुस्सा इंडिगो की उड़ाने सामान्य होने से थम गया है. और अब एक नई खबर आई है. देश में तीन नई एयरलाइंस उड़ान भरने को तैयार हैं. केंद्र सरकार ने दो नई एयरलाइंस Al Hind Air और Fly Express को ऑपरेशन की मंजूरी देते हुए NOC जारी कर दिया है, जबकि Shankh Air के 2026 में उड़ानें शुरू करने की संभावना है. सरकार का दावा है कि इन तीन एयरलाइंस से देश के एविएशन बाजार में प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

तीसरा सबसे बड़ा बाजार फिर भी दर्जनों कंपनियां हो चुकी हैं फेल

यह जानकर अच्छा लगा कि तीन कंपनियों को पैसेंजर प्लेनों के लिए हरी झंडी मिल गई. लेकिन उन विमानों को उड़ान भरते देखने तक का रास्ता लंबा है. एयरलाइंस इंडस्ट्री में NOC मिलना प्रक्रिया का सबसे आसान हिस्सा है. असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है. क्योंकि विमानों को उड़ाना काफी नहीं है. उन्हें उड़ते रहना सुनिश्चित करना, सबसे बड़ी चुनौती है. भारत में अभी तक कम से कम दर्जन भर एयरलाइन कंपनियां ऐसा नहीं कर पाई हैं. और इस लिस्ट में जेट एयरवेज, किंगफिशर, सहारा एयरलाइंस, डक्कन एयरलाइंस, गो फर्स्ट जैसी बड़ी एयरलाइन शामिल हैं. इन कंपनियों का फेल होना ये दिखाता है कि इस विशाल बाजार में प्रॉफिट कमाना आसान नहीं है. इसीलिए भले ही भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार है. यहां यात्री संख्या हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है. साल 2024 में यात्रियों की संख्या 241 तक पहुंच गई. इसके बावजूद,भारत में एयरलाइन चलाना एक ऐसा उद्योग बन चुका है जहां सफलता से ज्यादा संघर्ष की कहानियां मिलती हैं.

एयरलाइंस का नाम	ऑपरेशन का समय	स्थिति	कारण (मुख्य)
NEPC Airlines	1993–1997	बंद	वित्तीय संकट, फंड की कमी
Damania Airways	1993–1997	बंद	उच्च लागत, घाटा
East West Airlines	1992–1996	बंद	आर्थिक नुकसान, प्रबंधन संकट
Modiluft	1993–1997	बंद	नियामक विवाद एवं फंड की कमी
Sahara Airlines (JetLite)	1993–2007 → Jet Airways द्वारा अधिग्रहित	बंद	अधिग्रहण के बाद एकीकरण
Deccan Aviation / Air Deccan	2003–2008 → Kingfisher Red में शामिल	बंद (विलय)	उच्च घाटा, अधिग्रहण
Paramount Airways	2005–2010	बंद	लीज़ विवाद, कानूनी केस
Kingfisher Airlines	2005–2012	बंद	₹9,000 करोड़ का कर्ज़, दिवालियापन
Air Pegasus	2014–2016	बंद	वित्तीय संकट
Air Carnival	2016–2017	बंद	फंडिंग की कमी
Zoom Air	2017–2023	DGCA ने लाइसेंस रद्द किया	सुरक्षा और संचालन संबंधी मुद्दे
Jet Airways	1993–2019	बंद (पुनर्जीवित होने की कोशिश)	कर्ज़, वित्तीय भंग
Go First (GoAir)	2005–2023 (संचालन निलंबित)	दिवालियापन प्रक्रिया	Pratt & Whitney इंजन विवाद, नुकसान

भारत में क्यों फेल हो जाती हैं एयरलाइन

इस सवाल का जवाब बहुत जटिल है. क्योंकि ये इंडस्ट्री बेहद खर्चीली और कम मार्जिन वाली है. भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में यह दबाव और बढ़ जाता है. इस पर कंपनियों पर टैक्स का भी भारी बोझ है. एयरलाइंस के खर्च में सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है ATF (एयर टर्बाइन फ्यूल) की होती है. भारत में ATF पर टैक्स (VAT/Excise) इसे दुनिया के कई देशों की तुलना में 30-40% तक महंगा बनाते हैं. इस तरह टिकट बेचने से जो कमाई होती है, उससे अक्सर बेसिक खर्च भी कवर नहीं हो पाता है.

• भारतीय बाजार में किराया बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि यात्री टिकट की कीमत को लेकर बेहद संवेदनशील हैं. इसलिए कंपनियां लो कॉस्ट मार्जिन पर पर उड़ान भरती हैं. यह मॉडल तब चरमरा जाता है जब जरा सी भी अड़चन आ जाए. जैसे पायलट स्ट्राइक, मेंटेनेंस देरी या फ्यूल की कीमतों में अचानक उछाल आ जाना.
• भारत में पायलटों और तकनीकी विशेषज्ञों की भारी कमी है. थकान और FDTL नियमों पर विवाद है. बड़ी एयरलाइंस अनुभवी पायलटों को खींच लेती हैं. परिणाम यह होता है कि छोटी और नई एयरलाइंस लॉजिस्टिक शेड्यूल संभाल नहीं पातीं, और कैंसिलेशन बढ़ते हैं.
• इसके अलावा विमानों का मरम्मत और रख-रखाव महंगा है. उलटे पर्याप्त विमान नहीं और विदेशी विमान निर्माताओं पर निर्भरता भी ज्यादा है.

चुनौती	क्या जरूरी
ATF महंगा	GST लाने की मांग तेज़ (28% slab की चर्चा)
पायलट की कमी	ट्रेनिंग स्कूलों व FTO को बढ़ावा
MRO लागत	देश में MRO हब बनाने की जरूरत
लीजिंग निर्भरता	भारत में लीजिंग कंपनियों को बेसिंग की नीति
स्लॉट का संकट	सेकेंडरी एयरपोर्ट रणनीति

उड़ान स्कीम उम्मीद पर चुनौतियों से भरपूर

ऐसी संभावना है कि Al Hind Air, FlyExpress और Shankh Air उड़ान स्कीम के तहत अपना आपरेशन शुरू कर सकती हैं. UDAN के तहत सरकार छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने पर सब्सिडी देती है.इसके तहत छोटे शहरों को जोड़ने वाले रूट भारत में एक शानदार बाजार बन सकते हैं. 2016 में शुरू होने के बाद से UDAN योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है. भारत में आपरेशनल हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर 2024 में 160 से अधिक हो गई. अब तक 625 से अधिक रूट शुरू किए जा चुके हैं. अब तक 1.49 करोड़ से अधिक यात्री सस्ती हवाई सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं.

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में भारत में कम से कम 4 करोड़ नए नागरिकों को हवाई यात्रा के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना को तेजी से विस्तार देने की तैयारी में है. सरकार 120 नए लोकेशनों को UDAN रूट मैप में शामिल करने जा रही है. ये प्लानिंग एयरलाइन इंडस्ट्री की सेहत मजबूत करने में कारगर हैं. लेकिन कैग की रिपोर्ट कई चुनौतियों को भी सामने लाती है.

• कैग की 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार, उस वक्त तक शुरू किए गए रूट में से सिर्फ 7% रूट ही तीन साल की सब्सिडी अवधि के बाद भी चल पाने में सक्षम हैं.
• कुल 774 रूट्स में से 52 प्रतिशत (403 रूट्स) पर उड़ान सेवाएं शुरू ही नहीं हो पाईं.
• शुरू की गई 371 रूट्स में से केवल 112 रूट्स (30 प्रतिशत) ने तीन साल की पूरी रियायत अवधि सफलतापूर्वक पूरी की है.
• उन 112 रूट्स में से भी केवल 54 रूट्स ही मार्च 2023 तक तीन साल की रियायत अवधि के बाद भी संचालन बनाए रखने में सफल हो सके.

विवरण / Particulars	UDAN-1 (मार्च 2017)	UDAN-2 (जनवरी 2018)	UDAN-3 (फरवरी 2019)	कुल
तीन वर्ष पूरे होने से पहले आपरेशन बंद हुए मामलों की संख्या	18	78	43	139
तीन वर्ष का आपरेशन अवधि पूरी करने वाले मामलों की संख्या	36	36	40	112
तीन वर्ष पूरे होने के बाद आपरेशन बंद हुए मामलों की संख्या	26	14	18	58
तीन वर्ष बाद भी आपरेशन जारी रखने वाले मामलों की संख्या	10	22	22	54
मार्च 2023 तक आपरेशन में मौजूद रूट्स की संख्या	12	60	102	174
शुरू किए गए कुल रूट्स की तुलना में आपरेशनल रूट्स का प्रतिशत	21.43%	39.47%	62.58%	46.90% (174 में से 371)
कुल मंजूर (दिए गए) रूट्स की तुलना में आपरेशनल रूट्स का प्रतिशत	9.09%	19.29%	30.82%	22.48% (774 में से 174)

क्षेत्रीय एयरलाइंस और छोटे शहरों को जोड़ने वाले रूट भारत में एक शानदार बाजार हो सकते हैं. सरकार की मदद एवं नई मंजूरी इस दिशा में अच्छा कदम लगता है. लेकिन सिर्फ जुगाड़ और तात्कालिक उपायों से एयरलाइंस नहीं चलतीं. काफी कुछ करना बाकी है, वरना नई कंपनियां भी आसमान में उड़ने का सिर्फ सपना ही देखती रह जाएंगी.