ब्रिटेन ने होर्मुज को फिर से खोलने पर बातचीत के लिए भारत को किया आमंत्रित, विदेश सचिव विक्रम मिसरी होंगे शामिल

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यूनाइटेड किंगडम (UK) ने संघर्ष से प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने पर बहुपक्षीय बातचीत के लिए भारत सहित कई देशों को आमंत्रित किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, विदेश सचिव विक्रम मिसरी इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

विदेश सचिव शामिल होंगे

उन्होंने कहा, ‘UK की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बातचीत के लिए कई देशों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें भारत भी शामिल है. हमारी तरफ से, विदेश सचिव आज शाम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं.’

समन्वय बढ़ा रहे हैं देश

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा गलियारों में से एक में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देश अपना समन्वय बढ़ा रहे हैं. एक अधिकारी के अनुसार, भारत भी शिपिंग मार्गों को खुला रखने के लिए पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय पक्षों, जिनमें ईरान भी शामिल है, के साथ संपर्क साध रहा है.

#WATCH | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "The UK side has invited several countries, which also include India, for talks on the Strait of Hormuz. From our side, the Foreign Secretary is attending the meeting this evening…"

He further says, "We are in touch with… pic.twitter.com/1rKIZmK2Ge

— ANI (@ANI) April 2, 2026

नतीजे अभी से दिखने लगे हैं

एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा, ‘हम ईरान और वहां के दूसरे देशों के संपर्क में हैं ताकि यह देख सकें कि हम अपने जहाजों के लिए बिना किसी रुकावट के और सुरक्षित आवाजाही कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं.’

उन्होंने कहा कि इस संपर्क के नतीजे अभी से दिखने लगे हैं. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, जायसवाल ने कहा, ‘पिछले कुछ दिनों में हुई बातचीत के जरिए, हमारे छह भारतीय जहाज होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को सुरक्षित रूप से पार करने में सफल रहे हैं और हम संबंधित पक्षों के संपर्क में बने हुए हैं.’

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी नाकेबंदी लागू करने में बहुत ही चुनिंदा रहा है. भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके ईंधन आपूर्ति ले जाने वाले मालवाहक जहाजों को, पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा युद्ध के बीच, इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी गई है.

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