बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दी जाति जनगणना की मंजूरी, अब पता चलेगा किस बिरादरी की कितनी संख्या

Caste Census: केंद्रीय राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि अगली राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्णय राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया.

कांग्रेस पर साधा निशान

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों ने जाति जनगणना को बार-बार राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और कहा कि पिछली यूपीए सरकारें जाति जनगणना कराने में विफल रहीं, लेकिन सर्वेक्षण करवाती रहीं.

बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से किए गए सभी जनगणना कार्यों में जाति को शामिल नहीं किया गया.

मनमोहन सिंह के कार्यकाल का दिया हवाला

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल का हवाला देते हुए वैष्णव ने कहा कि 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए. इस विषय पर विचार करने के लिए एक समूह बनाया गया था और कई दलों ने इसकी सिफारिश की थी. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना नहीं बल्कि जाति सर्वेक्षण कराया. यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके भारत के गठबंधन सहयोगियों ने जाति जनगणना का इस्तेमाल केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया है.

हर 10 साल में जनगणना

सरकार हर 10 साल में एक बार जनसंख्या का सर्वे करवाती है, जो साल 2021 में होना था. लेकिन कोविड महामारी और तकनीकी और तार्किक बाधाओं के कारण इसमें देरी हुई. सरकार ने जनसंख्या गणना के साथ अब जाति गणना को भी शामिल कर दिया है, जिससे पता चलेगा कि देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं.

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