भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पहली बार UN के कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेशन का करेगा अध्यक्षता; जानें डिटेल

भारत पहली बार जिनेवा में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा. यह बैठक 6 से 8 जुलाई तक आयोजित होगी. इसमें दुनिया भर के सदस्य देश उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षित उत्पाद, सीमा पार उपभोक्ता विवाद और डिजिटल संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

यह बैठक 6 से 8 जुलाई तक आयोजित होगी. Image Credit: money9live

Vivek Singh

Published on: 05 Jul 2026 05:09 PM

UN Consumer Protection: भारत को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्र में एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है. इस सप्ताह स्विटजरलैंड के जिनेवा में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की नौवीं बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा. यह बैठक 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आयोजित होगी. इसमें दुनिया के कई देश, अंतरराष्ट्रीय संगठन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुडे़ एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे. बैठक में कंज्यूमर राइनट, सेफ्टी और क्रॉस बॉर्डर कंज्यूमर विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.

भारत करेगा तीन दिन तक बैठक की अध्यक्षता

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक का आयोजन संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन के तहत किया जा रहा है. कंज्यूमर मामलों विभाग की सचिव निधि खरे 6 जुलाई से 8 जुलाई तक होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगी. इस दौरान सदस्य देशों के बीच कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुडे़ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नए प्रिंसिपल होंगे पेश

इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में संयुक्त राष्ट्र के कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी प्रिंसिपल का शुभारंभ शामिल है. इन सिद्धांतों को दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था. इसके साथ ही एक विशेष चर्चा सत्र भी आयोजित होगा जिसमें इन सिद्धांतों के महत्व और उनके प्रभाव पर विचार किया जाएगा. भारत भी इस चर्चा में अपनी भागीदारी निभाएगा.

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कई अहम विषयों पर होगी वैश्विक चर्चा

बैठक के दौरान सदस्य देश कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिशा निर्देशों के पालन, कंज्यूमर जागरूकता, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजार में कंज्यूमर अधिकारों के संरक्षण और क्रास बॉर्डर कंज्यूमर विवादों के समाधान जैसे विषयों पर विचार करेंगे. इसके अलावा अर्जेंटीना के कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून और नीति की समीक्षा भी इस सत्र का हिस्सा होगी.