बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 10000 रुपये, रोजगार के लिए सरकार दे रही पैसा

Mahila Rojgar Yojana: महिला सशक्तिकरण और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. यह सहायता राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को दी जाएगी.

महिला रोजगार योजना बिहार. Image Credit: Getty image

Mahila Rojgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे, जो कुल 7,500 करोड़ रुपये के बराबर है. महिला सशक्तिकरण और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

यह सहायता राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को दी जाएगी, जिससे वह अपनी पसंद का रोजगार या व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर सकेंगी.

10000 रुपये का शुरुआती अनुदान

इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये का शुरुआती अनुदान प्रदान किया जाएगा और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना है. इस महीने की शुरुआत में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रचार वैन को भी हरी झंडी दिखाई और इसका आधिकारिक पोर्टल भी लॉन्च किया है.

2 लाख रुपये तक की सहायता राशि

ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, जबकि बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (जीविका) को इस स्कीम को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शरुआती वित्तीय सहायता के बाद लाभार्थियों की ग्रोथ का एसेसमेंट करने के लिए छह महीने को इवैल्यूएट किया जाएगा.

आवश्यकता पड़ने पर, महिलाएं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी. यह योजना महिलाओं द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री में सहायता के लिए गांवों और कस्बों में स्थानीय बाजारों या हाट बाजारों के विकास को भी बढ़ावा देगी.

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