मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ‘वन नेशन वन इलेक्‍शन’ बिल को दी मंजूरी

देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर होने वाले चुनाव को खत्‍म कर प्रक्रिया को सरल बनाने के मकसद से मोदी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया. कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’ बिल को मंजूरी दे दी है. सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को जल्‍द ही सदन में पेश करेगी. यह विधेयक अगले सप्ताह यानी इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल के पारित होने से पूरे देश में एक बार में ही एक साथ चुनाव कराने में मदद मिलेगी.

सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) कमेटी का गठन किया जाएगा और इस सिलसिले में दूसरे सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे. सबकी सहमति के बाद ही यह बिल संसद में लाया जाएगा. मोदी सरकार ने यह कदम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करने के बाद उठाया है. कमेटी ने चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था.

शिवराज सिंह चौहान ने भी दिया था जोर

कैबिनेट के फैसले से पहले बीते बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वन नेशन वन इलेक्‍शन की वकालत की थी. उन्‍होंने तर्क दिया था कि बार-बार चुनाव होने से देश का विकास बाधित होता है. चूंकि देश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए.

सितंबर में प्रस्‍ताव को मिली थी मंजूरी

इस साल सितम्बर में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद 100 दिनों के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव, शहरी निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना है.