एक जुलाई से बिना आधार नहीं बुक होगा तत्काल टिकट पहले आधे घंटे एजेंट की एंट्री बैन, जानें नियमों की डिटेल

रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से Tatkal Ticket बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर ही अब IRCTC से तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे. 15 जुलाई से OTP आधारित वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा. नए नियम के तहत अब रेलवे टिकट एजेंट Tatkal Window खुलने के पहले 30 मिनट तक कोई टिकट बुक नहीं कर सकेंगे.

रेल मंत्रालय ने Tatkal Ticket बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. Image Credit: Canva

Tatkal Ticket Aadhaar Verification: अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब बिना आधार वेरिफिकेशन के तत्काल टिकट बुक नहीं की जा सकेगी. यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा. इस बदलाव का मकसद टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना और असली यात्रियों को टिकट की सुविधा देना है.

15 जुलाई से OTP वेरिफिकेशन जरूरी

10 जून 2025 को रेलवे मंत्रालय ने सभी रेलवे जोनों को यह आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई से सिर्फ आधार वेरिफाई आईआरसीटीसी यूजर ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे. साथ ही 15 जुलाई 2025 से Tatkal Booking के लिए OTP आधारित आधार वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया जाएगा.

पहले 30 मिनट एजेंट बुकिंग पर रोक

नए नियम के तहत अब रेलवे टिकट एजेंट Tatkal Window खुलने के पहले 30 मिनट तक कोई टिकट बुक नहीं कर सकेंगे. AC क्लास के लिए यह रोक सुबह 10 से 10:30 बजे तक और नॉन-AC क्लास के लिए सुबह 11 से 11:30 बजे तक लागू रहेगी.

आधार वेरिफाइड यूजर जरूरी

IRCTC के 13 करोड़ से ज्यादा यूजर्स में से केवल 10 फीसदी ही आधार वेरिफाइड हैं. फर्जी आईडी से टिकट बुकिंग रोकने के लिए रेलवे ने पिछले एक साल में 3.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी ब्लॉक की हैं. अब आधार आधारित बुकिंग से सिस्टम और ट्रांसपेरेंट होने की उम्मीद है.

24 घंटे पहले जारी होगा पैसेंजर चार्ट

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम बदलाव किया है. अब ट्रेनों का पैसेंजर चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले जारी किया जाएगा. पहले यह चार्ट केवल चार घंटे पहले जारी होता था, जिससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट की जानकारी आखिरी वक्त तक नहीं मिल पाती थी. यह नई व्यवस्था 6 जून 2025 से राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है.