8th Pay Commission: सिर्फ 13 फीसदी बढ़ेगी सैलरी, बंपर इन्क्रीमेंट का टूटेगा सपना, जानें किसने बताया?

8th Pay Commission के तहत सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद लेकर बैठे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बंपर इंन्क्रीमेंट के सपने को बढ़ा झटका लग सकता है. क्योंकि, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में केवल 13% की बढ़ोतरी हो सकती है, इसी तरह पेंशन में भी बढ़ोतरी सीमित रह सकती है. NDTV Profit की एक रिपोर्ट में कोटक के हवाले से बताया है कि यह अनुमान फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगाया गया है, जो 7वें वेतन आयोग की तुलना में इस बार कम रह सकता है.

7वें वेतन आयोग से कम रहेगी ग्रोथ

8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेशन बढ़ोतरी को लेकर जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी पिछली बार की तुलना में कम हो सकती है. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार वेतन में औसतन 13% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत मिली 14.3% की वृद्धि से कम है.

कम रहेगा फिटमैंट फैक्टर?

रिपोर्ट में बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर जो बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए एक मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है, उसके 1.8 रहने की संभावना है. यह 7वें वेतन आयोग में तय 2.57 फिटमेंट फैक्टर से करीब 30% कम है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि मौजूदा बेसिक सैलरी को कितने गुना बढ़ाया जाएगा. अगर यह 1.8 रहता है, तो इसका मतलब मौजूदा बेसिक पे में 180% की बढ़ोतरी होगी. लेकिन चूंकि मौजूदा बेसिक पे पर 55% महंगाई भत्ता जुड़ा हुआ है, जिसे 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद रीसेट कर शून्य कर दिया जाएगा, इसीलिए वास्तविक सैलरी में बढ़ोतरी केवल 13% के आसपास ही होगी.

मौजूदा बेसिक वेतन	मौजूदा सैलरी (DA सहित)	1.8x फिटमेंट के बाद नई सैलरी	वास्तविक बढ़ोतरी
18,000	27,900 (18,000 + 9,900 DA)	32,400	~13%
50,000	77,500 (50,000 + 27,500 DA)	90,000	~16%

क्या और टल सकता है 8वां वेतन आयोग?

हालांकि, अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है. इस बीच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की नई नियुक्तियों से जुड़ी अधिसूचना से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार इस प्रक्रिया को और टाल सकती है. पिछले दिनों नेशनल काउंसिल-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने एक टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 तो हो ही. हालांकि वे यह भी मानते हैं कि सरकार 1.8 जैसा कम फैक्टर भी लागू कर सकती है.

सरकार पर कितना वित्तीय बोझ?

7वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा था. वहीं, कोटक रिपोर्ट की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार पर 2.4 लाख करोड़ से 3.4 लाख करोड़ तक का बोझ आ सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जिनमें से 90% कर्मचारी Grade C श्रेणी में आते हैं. ये वही वर्ग है जिसकी खपत की प्रवृत्ति सबसे अधिक मानी जाती है.