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8th Pay Commission: पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! हर महीने ₹45,000 पेंशन देने की मांग, क्या सरकार लगाएगी मुहर?

8वें वेतन आयोग के सामने भारत पेंशनर्स समाज ने न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की मांग रखी है. संगठन आखिरी बेसिक सैलरी का 67 फीसदी पेंशन और 50 फीसदी फैमिली पेंशन चाहता है. हालांकि, 2.50 फिटमेंट फैक्टर के अनुमान से न्यूनतम पेंशन 22,500 रुपये हो सकती है.

8वां वेतन आयोग

Highlights

  • BPS ने न्यूनतम मासिक पेंशन 45,000 रुपये करने की मांग की
  • आखिरी बेसिक सैलरी का 67 फीसदी पेंशन देने का प्रस्ताव
  • 2.50 फिटमेंट फैक्टर पर न्यूनतम पेंशन 22,500 रुपये हो सकती है

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं. इस बीच पेंशनर्स के एक बड़े संगठन ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की मांग उठाई है. इसके अलावा आखिरी बेसिक सैलरी का 67 फीसदी पेंशन देने और फैमिली पेंशन को बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. अगर इन मांगों को मंजूरी मिलती है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा फायदा हो सकता है.

₹9,000 से बढ़ाकर ₹45,000 करने की मांग

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपना प्रस्ताव रखते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन 45,000 रुपये करने की मांग की है. फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है.

संगठन की मांग पूरी होने पर न्यूनतम पेंशन में पांच गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है. पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए पेंशन की रकम बढ़ाना जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े.

आखिरी सैलरी का 67 फीसदी पेंशन देने का प्रस्ताव

पेंशनर्स संगठन ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ ही एक और बड़ी मांग रखी है. संगठन चाहता है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी का 67 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाए.

फिलहाल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आखिरी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन मिलती है. अगर इसे बढ़ाकर 67 फीसदी किया जाता है तो रिटायर होने वाले कर्मचारियों की मासिक पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है. खासतौर पर उन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, जिनकी आखिरी बेसिक सैलरी ज्यादा है.

फैमिली पेंशन को 50 फीसदी करने की मांग

भारत पेंशनर्स समाज ने फैमिली पेंशन में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. संगठन चाहता है कि फैमिली पेंशन को आखिरी बेसिक सैलरी के मौजूदा 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाए.

फैमिली पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके पात्र परिवार के सदस्यों को मिलता है. ऐसे में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर पेंशनर्स के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है.

2.50 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी बढ़ सकती है पेंशन?

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर भी सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है. अगर सरकार 2.50 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो मौजूदा 9,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक पेंशन बढ़कर 22,500 रुपये हो सकती है.

हालांकि, यह केवल एक अनुमानित कैलकुलेशन है. सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है. पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी.

OROP लागू करने की भी मांग

पेंशनर्स संगठनों ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) जैसी व्यवस्था को सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग भी उठाई है. इसका मकसद समान पद और समान सेवा अवधि वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच पेंशन के अंतर को कम करना है.

इसके अलावा अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, फैमिली पेंशन में सुधार और रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे लाभों को बेहतर बनाने के प्रस्ताव भी दिए हैं.

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और उन पर अंतिम फैसला लेगी.

फिलहाल 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन, 67 फीसदी पेंशन और 50 फीसदी फैमिली पेंशन जैसी मांगें प्रस्ताव के स्तर पर हैं. इन्हें अभी सरकारी मंजूरी नहीं मिली है. इसलिए पेंशनर्स को अंतिम फैसले के लिए आयोग की रिपोर्ट और सरकार की घोषणा का इंतजार करना होगा.

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