Nvidia पर संकट से अंबानी-अडानी की चमकी किस्मत! AI कारोबार से आखिर कैसे मिलेगा फायदा
अमेरिका ने चीन तक एडवांस चिप्स और कंप्यूटिंग क्षमता पहुंचने से रोकने के लिए नियम सख्त किए हैं. ऐसे में 200 अरब डॉलर से ज्यादा के AI इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का वादा कर चुके अंबानी और अडानी को फायदा मिल सकता है.
Highlights
- रिलायंस इंडस्ट्रीज ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 107 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है.
- अमेरिका ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में एडवांस चिप्स के निर्यात और रिमोट एक्सेस पर सख्ती की है.
- Google, Meta और OpenAI जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं.
Nvidia controversy: अमेरिका और चीन के बीच AI तकनीक को लेकर बढ़ती खींचतान भारत के दो सबसे बड़े कारोबारी समूहों के लिए नए मौके खोल सकती है. Nvidia से जुड़े विवाद और दक्षिण-पूर्व एशिया के डेटा सेंटरों पर अमेरिका की सख्ती के बीच मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को फायदा मिलने की उम्मीद है. दोनों कारोबारी समूह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 200 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश करने का वादा कर चुके हैं. अब वे अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए एशिया में भरोसेमंद डेटा सेंटर पार्टनर बनकर उभर सकते हैं.
दरअसल, अमेरिका चीन तक एडवांस चिप्स और कंप्यूटिंग क्षमता पहुंचने से रोकने के लिए नियम सख्त कर रहा है. ऐसे में भारत की स्थिति दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों के मुकाबले बेहतर हो सकती है. अगर अंबानी और अडानी के डेटा सेंटर अमेरिका की ‘Pax Silica’ पहल के नियमों पर खरे उतरते हैं, तो उन्हें इस बदलाव का बड़ा फायदा मिल सकता है.
अमेरिका ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों पर कसी लगाम
अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को हाई-एंड चिप्स के निर्यात के लिए सख्त नियमों के दायरे में रखा है. अब इन देशों को एडवांस चिप्स भेजने के लिए हर मामले में अलग से मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा, चीन से जुड़ी संस्थाओं के लिए दूर बैठकर इन चिप्स की कंप्यूटिंग क्षमता इस्तेमाल करने की सीमा भी तय की गई है.
अमेरिका को आशंका है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ डेटा सेंटरों के जरिए चीन तक कंप्यूटिंग क्षमता पहुंचाई जा रही है. नए नियमों से इस तरह के रास्तों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है.
दूसरी ओर, भारत ने अमेरिका और दूसरे इंडो-पैसिफिक साझेदार देशों के साथ सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं. यह घोषणा ‘Pax Silica’ पहल का आधार है. भारत उन देशों की सूची में शामिल नहीं है, जहां से चीन तक कंप्यूटिंग क्षमता पहुंचाए जाने का ज्यादा खतरा माना गया है. इससे भारत को दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले बढ़त मिल सकती है.
अंबानी और अडानी ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया बड़ा दांव
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 107 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. कंपनी गीगावॉट स्तर का AI हब बनाने की योजना पर काम कर रही है.
वहीं, अडानी ग्रुप ने 2035 तक डेटा सेंटर कारोबार में 100 अरब डॉलर निवेश करने का प्लान पेश किया है. दोनों कारोबारी समूह गुजरात के कच्छ में बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी विकसित कर रहे हैं. इन प्रोजेक्ट्स से AI डेटा सेंटरों को बिजली देने में मदद मिल सकती है.
अडानी ग्रुप के पास बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है. यह AI डेटा सेंटरों की बिजली जरूरत पूरी करने में अहम भूमिका निभा सकता है. दूसरी ओर, रिलायंस के पास 50 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम ग्राहक हैं. ये ग्राहक कंपनी के AI आधारित सर्विस कारोबार के लिए बड़ा बाजार बन सकते हैं.
भारत में AI डेटा सेंटरों की मांग कितनी बड़ी होगी?
हालांकि, इस कारोबार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं. भारत में अभी कंपनियों की तरफ से AI डेटा सेंटरों की मांग इतनी बड़ी नहीं है कि आने वाली पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो सके. इसके अलावा, अंबानी और अडानी को उन कंपनियों से भी मुकाबला करना होगा, जिन्हें सरकार के IndiaAI Mission के तहत चुना गया है.
इस मिशन से जुड़ी कंपनियों में Yotta Data Services, Tata Communications और E2E Networks शामिल हैं. ये कंपनियां पहले से 44,000 से ज्यादा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) होस्ट कर रही हैं. GPU ऐसे प्रोसेसर होते हैं, जिनका इस्तेमाल AI से जुड़े भारी कंप्यूटिंग कामों में किया जाता है.
अडानीकॉननेक्स इस मिशन को डेटा सेंटर की जगह उपलब्ध कराकर मदद करेगा. इसके तहत वह अमेरिकी AI क्लाउड कंपनी CoreWeave को डेटा सेंटर स्पेस किराये पर देगा.
खाली क्षमता का इस्तेमाल विदेशों में कर सकेंगी कंपनियां
भारत सरकार ने सरकारी समर्थन वाले क्लाउड ऑपरेटरों को अपनी खाली क्षमता विदेशों में बेचने की अनुमति दी है. इसका मतलब है कि जब तक भारत में AI डेटा सेंटरों की मांग नहीं बढ़ती, तब तक कंपनियां विदेशी ग्राहकों के लिए AI से जुड़े काम कर सकती हैं.
इसमें AI मॉडल को ट्रेन करने और उनसे जवाब तैयार कराने जैसे काम शामिल हैं. इस तरह डेटा सेंटरों की खाली क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकेगा और कंपनियों को विदेशों से कमाई का मौका मिलेगा.
लेकिन इस कारोबार में एक बड़ी चुनौती भी है. Nvidia से जुड़े विवाद के बाद एशिया से कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराना अब सिर्फ कारोबार का नहीं, बल्कि देशों की सुरक्षा और राजनीति का भी मुद्दा बन गया है.
Nvidia विवाद से क्यों बढ़ी अमेरिका की चिंता?
अमेरिकी अधिकारियों को सिंगापुर की कंपनी Megaspeed International की पूर्व अधिकारी Alice Huang पर चीन के लिए जासूसी करने का शक है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनका Nvidia के उस प्रमुख के साथ निजी संबंध था, जिन्हें विवाद के बाद कंपनी से बाहर कर दिया गया.
इस मामले ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है कि एशिया के डेटा सेंटरों के जरिए चीन तक एडवांस कंप्यूटिंग क्षमता पहुंच सकती है.
अमेरिका के निर्यात नियंत्रण नियमों में चिप्स को उनकी उम्र के बजाय उनकी प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर देखा जाता है. Nvidia के सबसे एडवांस Blackwell प्रोसेसर कम संख्या में सर्वर होने पर भी अमेरिका की नई रिमोट-एक्सेस सीमा के दायरे में आ सकते हैं. ऐसे में छोटे डेटा सेंटरों को भी सख्त जांच का सामना करना पड़ सकता है.
इसका फायदा अंबानी और अडानी जैसे बड़े कारोबारी समूहों को मिल सकता है. उनके AI डेटा सेंटर शुरू से ही अमेरिकी कंपनियों और सप्लाई चेन के साथ मिलकर तैयार किए जा रहे हैं. इससे अमेरिकी अधिकारियों को भरोसा दिलाना आसान हो सकता है कि इन डेटा सेंटरों की कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल तय नियमों के मुताबिक होगा.
Google और Meta के साथ अडानी-अंबानी की साझेदारी
अडानी ग्रुप ने भारत के पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम में डेटा सेंटर बनाने के लिए Alphabet की कंपनी Google के साथ साझेदारी की है. Google यहां समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली इंटरनेट केबल भी ला रही है. इसके अलावा, अडानी ग्रुप ने अमेरिका की Florida स्थित कंपनी Jabil के साथ बराबर हिस्सेदारी वाला जॉइंट वेंचर बनाने पर सहमति जताई है. यह जॉइंट वेंचर भारत में AI सर्वर और उन्हें ठंडा रखने वाले सिस्टम बनाएगा.
वहीं, पश्चिमी तट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज सोशल मीडिया कंपनी Meta के लिए 168 मेगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर बना रही है. Meta यहां इंटरकॉन्टिनेंटल फाइबर नेटवर्क भी ला रही है. इसके अलावा, रिलायंस ने Meta के Llama AI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को भारत में बेचने के लिए 10 करोड़ डॉलर की अलग साझेदारी की है.
इन साझेदारियों के जरिए अमेरिकी टेक कंपनियों की सीधी भागीदारी भारत के AI इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अमेरिका का भरोसा बढ़ा सकती है.
Tata Group भी AI डेटा सेंटर की रेस में शामिल
इस कारोबार में Tata Group भी एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है. मुंबई स्थित यह समूह OpenAI के लिए 100 मेगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर बनाएगा. इस प्रोजेक्ट को आगे चलकर 1 गीगावाट तक बढ़ाने का विकल्प भी रखा गया है.
अमेरिका की कई नई क्लाउड कंपनियां Nvidia से मिलने वाली फंडिंग और सप्लायर फाइनेंसिंग पर निर्भर हैं. इसके मुकाबले भारत के बड़े कारोबारी समूहों के पास अपने कारोबार से होने वाली कमाई का बड़ा आधार है. तेल रिफाइनिंग, टेलीकॉम, बंदरगाह, बिजली और Tata Group के मामले में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई के दम पर ये कंपनियां महंगे चिप्स खरीदने में सक्षम हैं.
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