सरकारी कर्मचारियों को 12 दिन पहले ही मिला दिवाली गिफ्ट, सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा. बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा. इसी तरह केंद्रीय पेंशनर्स के लिए DR भी 63 प्रतिशत हो जाएगा.

3 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी बेसिक सैलरी का 60 प्रतिशत DA मिल रहा है. अब इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. नया DA 63 प्रतिशत होने के बाद कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी में इजाफा होगा. हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और पे लेवल के हिसाब से अलग-अलग होगी.

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 3 प्रतिशत DA बढ़ने से उसे हर महीने ₹540 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. वहीं, ₹30,000 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने ₹900 ज्यादा मिलेंगे.

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

DA के साथ केंद्रीय पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी DR में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसका मतलब है कि पेंशनर्स को भी अपनी बेसिक पेंशन पर बढ़ी हुई DR दर का लाभ मिलेगा.

यह बढ़ोतरी महंगाई के असर को कम करने के लिए की जाती है. DA और DR में बदलाव साल में दो बार किया जाता है. एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई से लागू होने वाली दर में संशोधन किया जाता है.

कर्मचारियों को मिलेगा एरियर

अगर बढ़ी हुई DA-DR दर को 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से बढ़ी हुई रकम का एरियर भी मिलेगा. यानी उन्हें पिछले महीनों की बकाया राशि भी मिल सकती है.

DA बढ़ने का असर सिर्फ मासिक वेतन तक सीमित नहीं रहता. इससे कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ अन्य भत्तों की गणना पर भी असर पड़ सकता है. वहीं पेंशनर्स के लिए बढ़ी हुई DR उनकी मासिक पेंशन में सीधे जुड़ती है.

कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में DA-DR बढ़ोतरी के अलावा तीन अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी गई है. सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों का असर अलग-अलग क्षेत्रों और आम लोगों पर पड़ सकता है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA-DR में बढ़ोतरी लंबे समय से इंतजार का विषय थी. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्हें बढ़ी हुई दर के हिसाब से भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

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