PM Surya Ghar Muft Yojana: फटाफट मिलेगा लोन, घर पर सोलर पैनल लगाना होगा आसान, बदलेंगे नियम !

पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना की प्रक्रिया को लेकर सरकार नए नियम प्रस्तावित कर सकती है. सरकार इस योजना के तहत सोलर पावर उत्पादन के लिए परिवारों को मिलने वाले लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रही है.

Updated On: 17 Dec 2024 10:36 am

पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना Image Credit: @Tv9

केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत मिलने वाले लोन की प्रक्रिया को आने वाले समय में आसान बना सकता है. इसके अलावा इस योजना के तहत लगने वाले डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी बदलाव किए जा सकते हैं. इसको लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ बातचीत चल रही है जिसके बाद सरकार नए नियम को लागू कर सकती है. केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को अपने घरों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाने में मदद मिलेगी.

7 फीसदी ब्याज पर लोन

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट ने सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत सोलर पावर उत्पादन के लिए परिवारों को मिलने वाले लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री इस योजना के तहत लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ चर्चा कर रही है.

अधिकारी के मुताबिक, प्रक्रियाओं और डाक्यूमेंटेशन प्रस्तुत करने की प्रोसेस को कम करने तथा बैंकों की ओर से प्लांट लगाने वाली जगह का निरीक्षण करने की अनिवार्यता में बदलाव करने पर भी चर्चा चल रही है. योजना के तहत पब्लिक सेक्टर के बैंकों से 7 फीसदी ब्याज पर लोन मिलता है. इसका राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल के साथ इंटिग्रेशन है जो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है.

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि जगहों का सर्वे करना एक कठिन काम है. इस प्रोसेस को एक बार हटा दिए जाने के बाद प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य 75,021 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में बिजली उत्पादन को सक्षम बनाना और स्थापित करना है. इस योजना के लिए 2024-25 में संशोधित अनुमान 9,600 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है.

कई क्षेत्रों में हो सकते हैं सुधार

योजना के तहत पहले से चल रही रूफटॉप योजना की तुलना में इंस्टॉलेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है. हालांकि सुधार के कई क्षेत्र हैं जो लोन और सब्सिडी वितरण में लगने वाले समय को कम करने में मदद कर सकते हैं. फरवरी में लॉन्च होने के बाद अब तक इस योजना में 685,763 इंस्टॉलेशन हुए हैं जो उससे पहले के दशक में कुल इंस्टॉलेशन का 86 फीसदी है.