8वें वेतन आयोग के लागू होने में हुई देरी, तो 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को क्या नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी. इसके बाद अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श शुरू किया गया था, ताकि संदर्भ की शर्तों (TOR) को अंतिम रूप दिया जा सके और संभावित आयोग सदस्यों के काम शुरू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके. हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

लगाई जा रही हैं अटकलें

पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर लगभग 35 पदों को भरने के सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई थी. इन पदों को भरने के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए थे. तब से मीडिया में TOR को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

लागू करने की डेडलाइन

मई महीना खत्म होने वाला है और इसके बाद 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू होने में सिर्फ 7 महीने ही बचे हैं. मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. अब तक के डेवलपमेंट को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू कर पाएगी. पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखें तो आमतौर पर सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है.

ऐसे कर्मचारियों को क्या नहीं मिलेगा लाभ?

ऐसे में 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है. अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद रिटायर होता है, लेकिन तब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तो क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा?

इसका जवाब है हां. ऐसे सभी कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का लाभ भी मिलेगा. ऐसा पहले भी हुआ है. 7वें वेतन आयोग के समय करीब एक साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया दिया गया था.

जनवरी में कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. इसका उद्देश्य करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को फिर से तय करना है. मार्च 2025 तक सरकार ने आयोग के ड्राफ्ट संदर्भ शर्तों (TOR) को समीक्षा के लिए रक्षा, गृह और कार्मिक जैसे कई प्रमुख मंत्रालयों को भेज दिया है. आयोग का आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2025 तक गठन होने की उम्मीद थी.

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