सरकार ने Income Tax Rules, 2026 किया नोटिफाई, शेयर, प्रॉपर्टी और एसेट्स पर टैक्स कैलकुलेशन का पूरा खेल बदला

New Income Tax Rules 2026 Notified: सरकार ने नए आयकर कानून को लागू करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए Income-tax Rules, 2026 को नोटिफाई कर दिया है. ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और नए Income-tax Act, 2025 को लागू करने का पूरा ढांचा तय करेंगे.

कन्वर्टेड शेयर और डिबेंचर पर नियम

नए नियमों में बदलाव के बीच “होल्डिंग पीरियड” यानी किसी संपत्ति को कितने समय तक रखा गया, इसे लेकर स्पष्टता भी दी गई है, जो सीधे टैक्स पर असर डालती है.

अगर किसी निवेशक के पास बॉन्ड, डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट था और बाद में वह शेयर या डिबेंचर में बदल गया, तो होल्डिंग पीरियड केवल बदलाव के बाद से नहीं गिना जाएगा. इसमें उस समय को भी शामिल किया जाएगा, जब तक मूल इंस्ट्रूमेंट निवेशक के पास था.

IDS 2016 के तहत घोषित संपत्तियां

Income Declaration Scheme (IDS), 2016 के तहत घोषित संपत्तियों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं.
अगर संपत्ति जमीन या मकान जैसी अचल संपत्ति है, तो होल्डिंग पीरियड उसकी खरीद की असली तारीख से गिना जाएगा, बशर्ते रजिस्टर्ड डीड हो. वहीं, अन्य संपत्तियों के लिए होल्डिंग पीरियड 1 जून 2016 से माना जाएगा.

विदेशी कंपनी से भारतीय सब्सिडियरी में ट्रांसफर

जब किसी विदेशी कंपनी की शाखा भारत में सब्सिडियरी में बदलती है, तो ट्रांसफर किए गए एसेट्स का होल्डिंग पीरियड भी जोड़ा जाएगा. इसमें वह समय शामिल होगा, जब एसेट विदेशी शाखा या पहले मालिक के पास था.

कैपिटल गेन का वर्गीकरण

नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म. अगर गेन ऐसे एसेट्स से जुड़ा है जो शॉर्ट टर्म हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का हिस्सा हैं या खुद से बने एसेट्स (जैसे गुडविल) हैं, तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा. बाकी मामलों में, अगर एसेट लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आता है, तो गेन को लॉन्ग टर्म माना जाएगा. इन नए नियमों से निवेशकों को टैक्स कैलकुलेशन में ज्यादा स्पष्टता मिलेगी और विवाद की संभावना भी कम होगी.

कंपनियों के लिए डिविडेंड से जुड़े नए नियम

नए Income-tax Rules, 2026 में कंपनियों के लिए डिविडेंड से जुड़ी प्रक्रिया को भी साफ और सख्त बनाया गया है. अब कंपनियों को अपने शेयरहोल्डर्स का पूरा रजिस्टर भारत में ही मेंटेन करना होगा. इसके साथ ही, जिस AGM (Annual General Meeting) में डिविडेंड को मंजूरी दी जाएगी, वह भी भारत में ही आयोजित करनी होगी.

सबसे अहम बदलाव यह है कि डिविडेंड का भुगतान भी अब भारत के भीतर ही किया जाएगा. इसका मकसद ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना और टैक्स अनुपालन को मजबूत बनाना है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या टैक्स चोरी की गुंजाइश कम हो सके.

स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता के लिए नया प्रोसेस

नए नियमों में स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता को लेकर भी एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है. अब किसी भी एक्सचेंज को मान्यता के लिए CBDT (Central Board of Direct Taxes) के पास आवेदन करना होगा. इस आवेदन के साथ सभी जरूरी मंजूरियां, नियमों का पालन और अनुपालन से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके बाद सरकार को 6 महीने के भीतर इस पर फैसला लेना होगा.

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मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के लिए सख्त हुए नियम

जो स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं या पहले से मान्यता प्राप्त हैं, उनके लिए भी कई सख्त शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहले, उन्हें SEBI की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, एक्सचेंज को अपने सभी क्लाइंट्स का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें PAN जैसी जरूरी जानकारी शामिल होगी. हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 7 साल का ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच की जा सके.

रिकॉर्ड से छेड़छाड़ पर भी सख्ती की गई है. अब किसी भी डेटा को हटाया नहीं जा सकेगा, केवल सही कारणों के साथ उसमें सुधार किया जा सकता है. साथ ही, एक्सचेंज को हर महीने टैक्स अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी. इन नियमों का उद्देश्य पूरे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स अनुपालन को और मजबूत करना है.​