सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर! पेंशन कम्यूट कराने से पहले जान लें ये नियम

केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पेंशन कम्यूटेशन को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी किया गया है. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में बताया है कि किन कर्मचारियों को पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेने के लिए मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होगी. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में मेडिकल टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.

क्या है पेंशन कम्यूटेशन का नियम?

केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन का अधिकतम 40 फीसदी हिस्सा कम्यूट करा सकते हैं. इसका मतलब है कि कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा छोड़कर उसके बदले एकमुश्त रकम ले सकता है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पेंशन 50,000 रुपये है और वह 40 फीसदी पेंशन कम्यूट कराता है, तो उसे 20,000 रुपये के बदले एकमुश्त रकम मिलेगी. इसके बाद उसकी मासिक बेसिक पेंशन 30,000 रुपये रह जाएगी. हालांकि, यह कटौती स्थायी नहीं होती. नियमों के मुताबिक, कम्यूट की गई पेंशन 15 साल पूरे होने के बाद दोबारा बहाल हो जाती है.

किन 5 तरह के पेंशनर्स को नहीं कराना होगा मेडिकल टेस्ट?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष श्रेणियों के पेंशनर्स बिना मेडिकल जांच के पेंशन कम्यूट करा सकते हैं. इनमें शामिल हैं:

1. सुपरएनुएशन पेंशनर्स: तय उम्र और सेवा अवधि पूरी होने के बाद सामान्य रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी.
2. स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले: नियमों के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी.
3. कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी: सरकारी कंपनी या कॉरपोरेशन में शामिल होने के बाद मासिक पेंशन और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी लेने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी.
4. कंपनसेशन पेंशन पाने वाले: स्थायी पद समाप्त होने के कारण कंपनसेशन पेंशन पाने वाले कर्मचारी.
5. विभागीय या न्यायिक कार्रवाई के बाद पेंशन पाने वाले: जिन कर्मचारियों की विभागीय या अदालती कार्रवाई पूरी हो चुकी है और इसके बाद पेंशन मंजूर हुई है.
   सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ पात्र श्रेणियों में प्रोविजनल पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

एक साल के अंदर करना होगा आवेदन

बिना मेडिकल टेस्ट के पेंशन कम्यूट कराने के लिए आवेदन की समयसीमा का ध्यान रखना जरूरी है. CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 के नियम 13 के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के एक साल के भीतर निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा. अगर कर्मचारी तय समयसीमा में आवेदन जमा कर देता है, तो उसे मेडिकल जांच कराने की जरूरत नहीं होगी.

हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में एक साल की समयसीमा की गणना अलग तारीख से होगी. अगर किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट ऑर्डर पिछली तारीख से जारी किया जाता है, तो समयसीमा ऑर्डर जारी होने की वास्तविक तारीख से गिनी जाएगी. इसी तरह, विभागीय या न्यायिक कार्रवाई पूरी होने के बाद पेंशन मंजूर होने पर एक साल की अवधि पेंशन मंजूरी के आदेश की तारीख से शुरू होगी.

इन 4 परिस्थितियों में मेडिकल टेस्ट जरूरी

सरकार ने यह भी साफ किया है कि हर पेंशनर को बिना मेडिकल जांच के कम्यूटेशन की सुविधा नहीं मिलेगी. चार परिस्थितियों में मेडिकल टेस्ट अनिवार्य होगा.

• इनवैलिड पेंशन: बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण इनवैलिड पेंशन पर रिटायर होने वाले कर्मचारी.
• जबरन रिटायरमेंट: सजा के तौर पर अनिवार्य रूप से रिटायर किए गए कर्मचारी.
• कंपैशनेट अलाउंस: नियमों के तहत कंपैशनेट अलाउंस पाने वाले कर्मचारी.
• एक साल बाद आवेदन: पात्र होने के बावजूद रिटायरमेंट के एक साल बाद आवेदन करने वाले पेंशनर्स.
  इन मामलों में संबंधित मेडिकल अथॉरिटी से फिट घोषित होने के बाद ही पेंशन कम्यूट कराने की अनुमति मिलेगी.

विभागीय जांच चल रही है तो क्या होगा?

जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्रवाई चल रही है, उनके लिए भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है. ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोविजनल पेंशन को जांच पूरी होने तक कम्यूट नहीं कराया जा सकता. हालांकि, कार्रवाई पूरी होने और पेंशन का अंतिम आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी कम्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अगर पेंशन मंजूरी का आदेश जारी होने के एक साल के भीतर आवेदन हेड ऑफ ऑफिस को मिल जाता है, तो मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होगी. एक साल के बाद आवेदन करने पर मेडिकल टेस्ट अनिवार्य होगा.

कम्यूटेशन की रकम किस तारीख के आधार पर तय होगी?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन कम्यूटेशन किस तारीख से प्रभावी माना जाएगा. इसी तारीख के आधार पर कर्मचारी को मिलने वाली एकमुश्त रकम तय होगी.

• रिटायरमेंट के बाद आवेदन करने पर हेड ऑफ ऑफिस को फॉर्म-1 मिलने की तारीख.
• पात्र प्री-रिटायरमेंट सुपरएनुएशन आवेदन में रिटायरमेंट के अगले दिन की तारीख.
• मेडिकल जांच जरूरी होने पर मेडिकल अथॉरिटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की तारीख.

इसका मतलब है कि आवेदन कब जमा किया गया और मेडिकल जांच की जरूरत है या नहीं, इससे मिलने वाली एकमुश्त रकम प्रभावित हो सकती है.

पेंशनर्स के लिए क्या है जरूरी बात?

सरकार के नए स्पष्टीकरण से पेंशन कम्यूटेशन के नियमों को लेकर स्थिति साफ हुई है. अधिकतम 40 फीसदी पेंशन कम्यूट कराने और 15 साल बाद उसे बहाल करने का नियम बरकरार है. बदलाव मुख्य रूप से मेडिकल जांच, आवेदन की समयसीमा और अलग-अलग श्रेणियों की पात्रता को लेकर स्पष्टीकरण के रूप में आए हैं.

इसलिए रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को अपनी पेंशन श्रेणी के हिसाब से नियम समझने और समय पर आवेदन करने की जरूरत है. इससे मेडिकल जांच की अतिरिक्त प्रक्रिया और आवेदन में देरी से बचा जा सकता है.

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