सरकार का बड़ा प्लान, PF वेतन सीमा ₹30000 तक बढ़ाने की तैयारी; लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएं. इसी वजह से वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. अभी तक कई ऐसे कर्मचारी हैं जो तय सीमा से ऊपर सैलरी होने की वजह से इन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाते. अगर यह बदलाव लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है.

EPFO Image Credit: Money9live

PF Coverage: केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. इस बार फोकस कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF और ESIC से जुड़े वेतन सीमा पर है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएं. इसी वजह से वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. अभी तक कई ऐसे कर्मचारी हैं जो तय सीमा से ऊपर सैलरी होने की वजह से इन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाते. अगर यह बदलाव लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है. साथ ही कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है.

वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी

सरकार EPF और ESIC के लिए तय वेतन सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अभी EPF के तहत वेतन सीमा ₹15,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹25,000 से ₹30,000 तक किया जा सकता है. वहीं ESIC के लिए मौजूदा सीमा ₹21,000 है. इस बदलाव का मकसद ज्यादा कर्मचारियों को इन योजनाओं से जोड़ना है.

ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

अगर वेतन सीमा बढ़ती है, तो उन कर्मचारियों को भी EPF और ESIC का लाभ मिलेगा जो अभी इससे बाहर हैं. इससे सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी और कर्मचारियों को भविष्य के लिए सुरक्षा मिलेगी. हालांकि इस फैसले का असर कंपनियों पर भी पड़ेगा. अगर ज्यादा कर्मचारी इन योजनाओं में शामिल होते हैं, तो कंपनियों को ज्यादा योगदान देना होगा. इससे उनकी लागत बढ़ सकती है.

रिटायरमेंट सेविंग्स में होगा इजाफा

वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारियों के PF खाते में ज्यादा पैसा जमा होगा. इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम भी बढ़ सकती है. सरकार इस प्रस्ताव पर सभी पक्षों से बातचीत कर रही है. अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर यह लागू होता है तो यह बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा.

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