रेहड़ी-पटरी वालों की बल्ले-बल्ले, पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब मिलेगा अधिक लोन और क्रेडिट कार्ड

PM Swanidhi Scheme: पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब स्ट्रीट वेंडर्स को अब ज्यादा कर्ज और क्रेडिट कार्ड मिलेगा. इस नई योजना को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज पर ज्यादा कर्ज मिलेगा और जिन्होंने पहले लिए गए तीन कर्ज को चुका दिया है, उन्हें बैंकों से 30,000 रुपये की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा.

मिलेगा सस्ता कर्ज

इसके अलावा, अब गांवों से शहरों में काम करने के लिए आने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को भी यह सस्ता कर्ज मिलेगा. रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज की राशि में 10,000 रुपये और जोड़े जाएंगे. क्रेडिट कार्ड की सुविधा उन वेंडर्स को मिलेगी, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी. इससे उनके पास अपने कारोबार के लिए ज्यादा पैसे उपलब्ध होंगे. क्रेडिट कार्ड की राशि चुकाने के नियम बैंक तय करेंगे.

68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को मिली मदद

साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई इस योजना ने 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को मदद दी है. इसने उन्हें साहूकारों से लिए गए महंगे कर्ज से राहत दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस योजना को और बेहतर किया जाएगा. इसमें बैंकों से ज्यादा कर्ज 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और वेंडर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता दी जाएगी.

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत फायदेमंद

यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है. इससे उन्हें अपने छोटे-मोटे कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी. पहले जहां वे साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे, अब उन्हें बैंकों से सस्ता कर्ज और क्रेडिट कार्ड मिलेगा. इससे उनके पास ज्यादा पैसे होंगे. इससे वे अपने बिजनेस को और बेहतर कर सकेंगे. साथ ही, गांवों से शहरों में आने वाले वेंडर्स को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.

क्या है पीएम स्वनिधि योजना

पीएम स्वनिधि योजना एक छोटा कर्ज देने वाली योजना है. यह स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वालों) की मदद के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए. इस योजना में कम ब्याज (7% सब्सिडी) पर कर्ज दिया जाता है, ताकि वेंडर्स अपने कारोबार के लिए पैसे पा सकें. साथ ही, डिजिटल पेमेंट करने पर कैशबैक भी मिलता है. इस योजना का मकसद स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाना, उनके कारोबार को बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है.