क्या ATM से गायब हो जाएंगे 500 रुपये के नोट? PIB ने किया फैक्ट चेक, सामने आई हकीकत
सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया पर 500 रुपये के नोट बंद होने से जुड़ी खबर का फैक्ट चेक किया है. इसमें PIB ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 500 रुपये के नोट बंद करने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है. PIB Fact Check के मुताबिक यह दावा पूरी तरह गलत है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों 500 रुपये के नोट को लेकर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक एटीएम से 500 रुपये के नोट बंद कर दिए जाएंगे. इस दावे के वायरल होते ही सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सच्चाई साफ कर दी है. PIB ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 500 रुपये के नोट बंद करने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है.
PIB ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर साफ शब्दों में कहा, “कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दावा कर रहे हैं कि RBI मार्च 2026 तक 500 रुपये के नोट चलन से बाहर कर देगा. PIB Fact Check के मुताबिक यह दावा पूरी तरह गलत है. RBI की ओर से 500 रुपये के नोट बंद करने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है.
500 रुपये के नोट पूरी तरह वैध
PIB ने यह भी साफ किया कि 500 रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं यानी इन नोटों का इस्तेमाल लेनदेन के लिए पहले की तरह पूरी तरह वैध है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रही अप्रमाणित और भ्रामक खबरों पर भरोसा न करें. किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले आधिकारिक सोर्स से उसकी पुष्टि जरूर करें.
पहले भी फैल चुकी हैं ऐसी अफवाहें
यह पहली बार नहीं है जब 500 रुपये के नोटों को लेकर ऐसी अफवाहें फैली हों. इससे पहले भी कई बार नोटबंदी या 500 रुपये के नोट बंद होने को लेकर दावे किए गए हैं, जिन्हें सरकार खारिज कर चुकी है. जून में भी PIB ने X पर साफ किया था कि मार्च 2026 में कथित नोटबंदी से जुड़े दावे पूरी तरह झूठे हैं और यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है.
यूट्यूब वीडियो से फैली थी गलत जानकारी
उस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक यूट्यूब चैनल का एंकर यह दावा कर रहा था कि मार्च 2026 से 500 रुपये के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. बाद में सरकार ने इस दावे को गलत बताते हुए साफ किया था कि ऐसी कोई योजना नहीं है.
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