अडानी समूह करेगा मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त, धारावी पुनर्विकास परियोजना का हुआ भूमिपूजन

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों का पुनर्विकास करने वाली फर्म धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) ने गुरुवार को माटुंगा में आरपीएफ मैदान में धारावी पुनर्विकास परियोजना का भूमिपूजन समारोह किया. इस पूजा का आयोजन सेक्टर 6 में हुआ था. पुनर्विकास में तेजी लाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के विचार से पात्र और अपात्र निवासियों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के नेतृत्व में घर-घर जाकर सर्वेक्षण पहले ही शुरू हो चुका है. डीआरपीपीएल, जो राज्य सरकार और अडानी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है उसने महाराष्ट्र सरकार द्वारा परिकल्पित दिशा में भी कदम बढ़ाया है, जो 2030 तक मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाने के मिशन पर है.

घनी आबादी वाली धारावी के लगभग 600 एकड़ क्षेत्र का पुनर्विकास होना है. जिसे पूरा होने में सात साल लगने की संभावना है. परियोजना पूरा होने के बाद पात्र निवासियों को इस क्षेत्र में 350 वर्ग फुट का फ्लैट मिलेगा, जबकि अपात्र निवासियों को मुंबई में कहीं और फिर से बसाया जाएगा. यह महाराष्ट्र सरकार की पहली नीति है, जिसमें सभी को घर मिलेगा. धारावी पुनर्विकास परियोजना भारत को टाउनशिप के पुनर्वास के मामले में वैश्विक मानचित्र पर लाएगी. निवासियों को रसोई और शौचालय के साथ 350 वर्ग फुट के आधुनिक घर दिए जाएंगे और उन्हें शीर्ष श्रेणी की सड़कें, अस्पताल, स्कूल, खुली जगह आदि जैसी सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी. ये घर मुंबई में किसी भी अन्य झुग्गी पुनर्वास परियोजना की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है.

अयोग्य निवासियों को दो उप-श्रेणियों में बाटा गया है. 1 जनवरी, 2000 से 1 जनवरी, 2011 तक के लोगों को सस्ती कीमतों पर स्वामित्व के आधार पर घर दिए जाएंगे. 2011 के बाद के किरायेदारों को राज्य सरकार की किफायती किराया आवास नीति के तहत किराए पर खरीद के विकल्प के साथ घर दिए जाएंगे. अपात्र निवासियों को मुंबई में बनाए जाने वाले आधुनिक टाउनशिप में रखा जाएगा. डीआरपीपीएल के एक सूत्र ने कहा, “ये नए टाउनशिप स्कूल, अस्पताल, उद्यान और अच्छी सड़कों से सुसज्जित अत्याधुनिक टाउनशिप होंगे.”

राज्य सरकार के एक सूत्र ने कहा कि डीआरपीपीएल आजीविका और व्यवसायों की सुरक्षा के लिए हर संभव विकल्प तलाश रहा है. डीआरपीपीएल के एक सूत्र ने कहा, “बेहतर बुनियादी ढांचे से व्यवसायों को अपने उद्योग का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जबकि कौशल और कौशल विकास केंद्र लोगों को नया ज्ञान प्राप्त करने, सीखने और अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे. इसके अतिरिक्त, व्यवसायों को पांच साल के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, जो उनके विकास और स्थिरता को और बढ़ावा देगा.