वक्फ की 73000 प्रॉपर्टी विवादों में, पंजाब में सबसे ज्यादा मामले, जानें यूपी से लेकर बंगाल का हाल

देशभर में फैली वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाली वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (WAMSI) के डेटा के अनुसार, देश में 73600 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां फिलहाल विवादों या अतिक्रमण की स्थिति में हैं. इस बीच, कानून बन चुके वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर केंद्र सरकार, वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर नए नियम बनाएगी.

विवादों में उलझी वक्फ की संपत्तियां

WAMSI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में वक्फ बोर्डों के पास कुल 8.7 लाख अचल संपत्तियां दर्ज हैं. इनमें से 58,929 संपत्तियां अतिक्रमण की शिकार है वहीं 13723 संपत्तियां कानूनी विवाद में फंसी हुई है और 994 संपत्तियां संदिग्ध रूप से स्थानांतरित यानी ‘एलियनेटेड’ हैं. इंडियन एक्सप्रेस में छपे रिपोर्ट के मुताबिक जो संपत्तियां लिटीगेशन के तहत हैं वे या तो वक्फ बोर्ड के आंतरिक विवाद के वजह से फंसे हैं या फिर बाहरी सिविल मुकदमे शामिल हैं.

‘एलियनेटेड’ संपत्तियां वे होती हैं, जो संदिग्ध तरीकों से दूसरे पक्षों को हस्तांतरित की गई हैं और जिनका मामला अदालतों में लंबित है. वहीं, ‘अतिक्रमित’ संपत्तियां वे हैं जिन पर सरकारी या गैर सरकारी कब्जा हो गया है और अब इनकी सुनवाई ट्रिब्यूनल के जरिए तय हो रही है.

सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में

देशभर में उत्तर प्रदेश अकेले 2.4 लाख वक्फ संपत्तियों के साथ सबसे आगे है. यहां सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल (80,480), पंजाब (75,511), तमिलनाडु (66,092) और कर्नाटक (65,242) का नंबर आता है.

हालांकि, विवादित संपत्तियों के अनुपात के लिहाज से पंजाब सबसे ऊपर है, जहां 56.5 फीसदी वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण की शिकार हैं. पश्चिम बंगाल में 3,742 संपत्तियों पर विवाद है जो कुल संख्या के लिहाज से पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है. उत्तर प्रदेश, जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है वहां सिर्फ 3,044 संपत्तियां विवाद में हैं.

यह भी पढ़ें: वक्फ बोर्ड को सबसे अधिक जमीन किसने किया दान, यहां देखें पूरी लिस्ट

संसद में पास हुआ नया वक्फ (संशोधन) कानून

इन सभी विवादों के बीच, पिछले हफ्ते संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया जिसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिल चुकी है और यह अब कानून का रूप ले चुका है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस पर लंबी बहस हुई थी.यह कानून वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन और विवाद निपटान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का दावा करता है. सरकार का मानना है कि इससे अतिक्रमण और संपत्ति विवादों में कमी आएगी.