बजट 2025: सरकारी कंपनियों के शेयर होल्डर्स को मिलेगा ज्यादा डिविडेंड, स्टॉक्स पर रखें नजर

Budget 2025: बजट 2025 का आसर सरकारी कंपनियों यानी PSUs पर भी देखने को मिलेगा. इसकी वजह भारत की सरकारी कंपनियों (PSUs) के शेयरधारकों को इस साल ज्यादा डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बजट दस्तावेजों में सरकार ने PSUs से मिलने वाले डिविडेंड का अनुमान पिछले साल की तुलना में बढ़ाया है.

सरकार को ज्यादा डिविडेंड मिलने की उम्मीद

बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकार को वित्त वर्ष 2025 में 69,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिलने की उम्मीद है. पिछले वित्त वर्ष का अनुमान 55,000 करोड़ रुपये था, यानी इस बार 14,000 करोड़ रुपये ज्यादा है.

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, बजट के बाद से विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणीश चावला ने कहा है कि सरकार वित्त वर्ष 2024 का डिविडेंड टारगेट थोड़ा अधिक प्राप्त कर लेगी और वित्त वर्ष 2026 के टारगेट को भी पूरा करने की कोशिश करेगी, जो और अधिक चुनौतीपूर्ण है.

PSUs ने वित्त वर्ष 2024 में रिकॉर्ड डिविडेंड दिया

भारत की सरकारी कंपनियों (PSUs) ने वित्त वर्ष 2024 में ₹1.5 लाख करोड़ का डिविडेंड वितरित किया था. दिसंबर 2023 में, सरकार ने CPSEs (Central Public Sector Enterprises) के कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स में बदलाव किया, जिससे ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा अनुकूल बनें.

CPSEs के डिविडेंड नियमों में बदलाव

अब CPSEs को अपनी नेट वर्थ का 4% डिविडेंड देना होगा, जबकि पहले यह 5% था. PSU NBFCs के लिए नेट वर्थ की शर्त हटा दी गई है, लेकिन उन्हें अब भी सालाना न्यूनतम 30% नेट प्रॉफिट का डिविडेंड देना होगा.

बजट के बाद PSU स्टॉक्स पर असर

बजट के दिन, Nifty PSE इंडेक्स 3% गिरा, क्योंकि निवेशकों ने रेलवे और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में बिकवाली की.

कुल मिलाकर सरकार PSUs से ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद कर रही है, लेकिन नए नियमों के तहत CPSEs को कम डिविडेंड देना होगा. PSU NBFCs के नियमों में भी बदलाव किया गया है. हालांकि, बजट के बाद रेलवे और डिफेंस सेक्टर के PSU स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला.