डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सरकार का बड़ा एक्शन! WhatsApp को मिला आदेश, अब ऐसे ठगों की खैर नहीं
डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सरकार सख्त. WhatsApp को डिवाइस ID ब्लॉक करने और नए सुरक्षा फीचर्स लागू करने के निर्देश. जानें क्या बदलने वाला है. गृह मंत्रालय की एक हाई-लेवल कमेटी ने WhatsApp से कई नए सुरक्षा उपाय लागू करने को कहा है. कंपनी ने भी इन नियमों को मानने पर सहमति दे दी है.
देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब सरकार ने WhatsApp को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह ऐसे फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस ID को ब्लॉक करे. पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां ठग खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ठग लेते हैं.
इन मामलों में लोग वीडियो कॉल के जरिए फंसाए जाते हैं और लाखों रुपये ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं. इसी खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय की एक हाई-लेवल कमेटी ने WhatsApp से कई नए सुरक्षा उपाय लागू करने को कहा है. कंपनी ने भी इन नियमों को मानने पर सहमति दे दी है. आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला.
डिवाइस ID ब्लॉक करने की तैयारी
The Indian Express की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने WhatsApp से कहा है कि वह ऐसे मोबाइल डिवाइस को पहचान कर ब्लॉक करे, जो बार-बार फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे हैं. इससे ठग नए अकाउंट बनाकर लोगों को धोखा नहीं दे पाएंगे. WhatsApp को Skype जैसे सेफ्टी फीचर्स लाने को कहा गया है.
इसमें कॉल करने वाले की ज्यादा जानकारी दिखेगी और संदिग्ध अकाउंट पर चेतावनी भी मिलेगी. सरकार ने कहा है कि डिलीट किए गए अकाउंट का डेटा कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखा जाए. साथ ही खतरनाक APK फाइल्स को पहचानकर ब्लॉक करने की तकनीक भी मजबूत करनी होगी.
AI से होगी ठगों की पहचान
WhatsApp अब AI और मशीन लर्निंग की मदद से फर्जी अकाउंट, सरकारी लोगो का गलत इस्तेमाल और डीपफेक कंटेंट को पकड़ने पर काम करेगा. अब WhatsApp जैसे ऐप को एक्टिव SIM से जोड़ना होगा. इससे फर्जी और अनजान अकाउंट बनाना मुश्किल हो जाएगा. डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ठग खुद को पुलिस या एजेंसी बताकर लोगों को डराते हैं और पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं. सरकार के इन नए कदमों से ऐसे मामलों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है.
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