भारत पर सख्ती… चीन पर मेहरबानी, ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन 90 दिन तक बढ़ाई; 30% टैरिफ अभी भी बरकरार

Trump’s tariffs on China: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन से आने वाले सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को 90 दिन के लिए और टाल दिया. CNBC के हवाले से एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने यह जानकारी दी. ये टैरिफ मंगलवार से फिर शुरू होने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने इसे नवंबर के मध्य तक बढ़ा दिया. यह फैसला अमेरिका और चीन के बीच स्टॉकहोम में जुलाई के आखिर में हुई व्यापार बातचीत के बाद लिया गया. ट्रंप ने चीन के सामानों पर 145 फीसदी तक टैरिफ लगा दिया था, और जवाब में चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125 फीसदी तक टैरिफ लगाया था.

इस टैरिफ को होल्ड किए जाने का मतलब है कि चीन से अमेरिका जाने वाले सामानों पर अभी केवल 30 फीसदी टैरिफ लगेगा. जबकि चीन अमेरिका से 10 फीसदी टैरिफ लेगा. वहीं ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इसमें 25 फीसदी टैरिफ रूस के तेल खरीदने के लिए लगाया गया है.

अचानक बदलती हैं ट्रंप की व्यापार नीतियां

मई में दोनों देशों ने जेनेवा में पहली बार बातचीत के बाद टैरिफ को रोकने का फैसला किया था. अमेरिका ने अपने टैरिफ को 30 फीसदी तक कम कर दिया, और चीन ने अपने टैरिफ को 10 फीसदी तक घटा दिया. ट्रंप की व्यापार नीतियां अक्सर अचानक बदलती हैं, जिससे व्यवसायों के लिए भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है.

रविवार को ट्रम्प ने कहा कि वह चाहते हैं कि चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीद को जल्दी से चार गुना बढ़ाए. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इससे चीन का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा काफी कम होगा. सोमवार को शिकागो में सोयाबीन की कीमतें बढ़ गईं. यह साफ नहीं है कि चीन ने ट्रंप के इस बयान के जवाब में सोयाबीन की खरीद बढ़ाने पर सहमति दी है या नहीं.

दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव को कम करने की है कोशिश

ट्रंप की नीतियां अक्सर बदलती रहती हैं, जिससे व्यवसायी और व्यापारी असमंजस में रहते हैं. यह 90 दिन का विस्तार दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव को कम करने की कोशिश है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, यह अनिश्चित है. यह खबर व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. ट्रंप और चीन के बीच यह व्यापार बातचीत ग्लोबल मार्केट को प्रभावित करती है. सोयाबीन जैसे कृषि प्रोडक्ट की कीमतों पर भी इसका असर पड़ता है. दोनों देशों के बीच बातचीत और टैरिफ के फैसले वैश्विक व्यापार के लिए अहम हैं.

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