अमेरिका की योजना पर मचा बवाल,अपने देश लौटने वाले नाबालिगों को 2500 डॉलर का ऑफर; आलोचकों ने कहा हो रहा सत्ता का दुरुपयोग

US government immigration plan: अमेरिकी सरकार उन नाबालिग प्रवासियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है, जो बिना परिवार के अमेरिका पहुंचे हैं और अभी सरकारी हिरासत में हैं. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत 17 वर्ष के इन किशोरों को अपने देश वापस लौटने के लिए 2,500 डॉलर की राशि देने का प्रस्ताव है. यह राशि तभी दी जाएगी जब एक इमीग्रेशन जज इसकी मंजूरी दे दे और किशोर सफलतापूर्वक अपने देश लौट जाए. शरणार्थी पुनर्वास कार्यालय का प्रबंधन करने वाली संस्था HHS ने कहा कि यह कार्यक्रम उन बच्चों को अपना भविष्य चुनने का विकल्प देने के लिए बनाया गया है, जो बिना परिवार के अमेरिका पहुंचे हैं.

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इसमें भागीदारी स्वैच्छिक होगी और इसका उद्देश्य नाबालिगों को अपने मूल देशों में लौटने के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने की अनुमति देना है.

नाबालिगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं

बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और इमीग्रेशन वकीलों ने इस योजना पर गंभीर चिंता जताई है. उन्हें आशंका है कि यह कार्यक्रम आगे चलकर 17 वर्ष के किशोरों से बढ़कर 14 वर्ष तक के छोटे बच्चों को भी शामिल कर सकता है. आलोचकों का मानना है कि यह योजना नाबालिगों पर दबाव बनाएगी, जिससे वे शरण मांगने के अपने आवेदन वापस ले सकते हैं. इससे उन कानूनी सुरक्षा प्रावधानों को भी नुकसान पहुंचेगा, जो आमतौर पर बच्चों को वयस्क होने से पहले देश से निकाले जाने से बचाते हैं.

योजना को रोकने के लिए उठ रही आवाजें

एक कानूनी सहायता समूह की प्रमुख वेंडी यंग ने इस कार्यक्रम को “सत्ता का गंभीर दुरुपयोग” बताया है. उन्होंने कहा कि यह पहल उन मौजूदा कानूनों को कमजोर करती है, जो अकेले आए बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. साथ ही, यह अमेरिका की उस दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के भी खिलाफ है, जिसके तहत उसे हिंसा, तस्करी और उत्पीड़न से बच्चों को बचाना है. यंग ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी हिरासत में रखे गए हर बच्चे को कानून द्वारा गारंटीकृत अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए. उन्होंने होमलैंड सुरक्षा विभाग से इस योजना को तुरंत रोकने की मांग की है.

इमीग्रेंट बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा

अमेरिकी कानून के तहत, इमीग्रेंट मामलों में बच्चों को वयस्कों की तुलना में अधिक कानूनी सुरक्षा दी जाती है. एक पुराने कोर्ट समझौते के कारण सरकार इन बच्चों को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख सकती. हालांकि, एक बड़ी समस्या यह है कि इन कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करते समय अक्सर इन बच्चों के पास उनकी मदद करने के लिए कोई वकील नहीं होता. अगस्त तक लगभग 2,000 ऐसे अकेले बच्चे थे, जो सरकारी शरणार्थी कार्यालय की देखरेख में थे.

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