केंद्र सरकार ने सिंचाई के लिए नई योजना को दी मंजूरी, खर्च होंगे 1,600 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत M-CADWM योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए पानी की दक्षता बढ़ाना है. 1,600 करोड़ रुपये के बजट से शुरू हुई यह योजना आधुनिक तकनीकों जैसे SCADA, IoT और भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाएगी. पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद 2026 में राष्ट्रीय योजना लागू होगी.

किसानों के लिए खुशखबरी. Image Credit: AI generated

Bankatesh Kumar

Updated On: 09 Apr 2025 17:47 PM

M-CADWM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने “कमांड एरिया डेवलपमेंट और वॉटर मैनेजमेंट (M-CADWM)” योजना को मंजूरी दी है. यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत उप-योजना के रूप में 2025-26 तक चलाई जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाना है. मोदी सरकार ने इस योजना के लिए शुरुआत में 1,600 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस नई मंजूर की गई योजना का मकसद सिंचाई की जल आपूर्ति संरचना को आधुनिक बनाना है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नहरों या अन्य जल स्रोतों से खेत तक पानी कुशलता से पहुंचे. खासतौर पर एक हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो.

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आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल

सरकार का लक्ष्य माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम के लिए मजबूत बैकएंड ढांचा तैयार करना है, जिसमें खासतौर पर दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइनों (pressurized underground pipelines) का इस्तेमाल किया जाएगा. इस योजना में SCADA सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पानी की वास्तविक समय (real-time) में निगरानी और प्रबंधन हो सके. इससे खेत स्तर पर जल उपयोग की दक्षता (Water Use Efficiency – WUE) बढ़ेगी.

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किसानों की आमदनी में इजाफा

सरकार के अनुसार, इन सुधारों से खेती की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और सिंचाई व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ (sustainable) बनाया जा सकेगा. शुरुआत में यह योजना देश के अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों (agro-climatic zones) में पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में शुरू की जाएगी. इसके लिए राज्यों को चुनौती आधारित फंडिंग (challenge funding) के जरिए समर्थन दिया जाएगा.

वॉटर मैनेजमेंट पर केंद्रित होगी

इन पायलट प्रोजेक्ट्स से मिले अनुभव और नतीजों के आधार पर, सरकार अप्रैल 2026 से एक पूर्ण राष्ट्रीय योजना (National Plan) शुरू करेगी, जो कमांड एरिया डेवलपमेंट और वॉटर मैनेजमेंट पर केंद्रित होगी. यह योजना 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) की अवधि के अनुरूप लागू की जाएगी.