ये 6 हाइब्रिड कारें ₹1.45 लाख तक हो सकती हैं सस्ती, नई EV पॉलिसी देगी मौका! इस राज्य में खरीदने का होगा फायदा

हाइब्रिड कारों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. दिल्ली में Delhi Government द्वारा प्रस्तावित दिल्ली EV पॉलिसी 2026 लागू होने पर Maruti Suzuki, Toyota और Honda की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है. इस प्रस्ताव के तहत ऑन-रोड कीमत में करीब 1.45 लाख रुपये तक की कमी संभव है, जो अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगी.

वर्तमान टैक्स व्यवस्था

वर्तमान समय में दिल्ली में हाइब्रिड कारों को किसी प्रकार की विशेष टैक्स छूट नहीं दी जाती है. 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक कीमत वाली कारों पर 10 फीसदी रोड टैक्स लगाया जाता है, जिससे हाइब्रिड कारें पेट्रोल वाहनों के बराबर टैक्स श्रेणी में आती हैं. इसके अलावा, सभी खरीदारों को 600 रुपये का समान रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना होता है.

50 फीसदी तक टैक्स में छूट

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट की मुताबिक, ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2026 के अनुसार 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी तक की छूट देने का प्रस्ताव है. इस बदलाव से कार खरीदने की शुरुआती लागत में कमी आएगी और हाइब्रिड वाहन अधिक किफायती विकल्प बन सकते हैं.

किन कारों को होगा फायदा

इस प्रस्ताव का सीधा लाभ कई लोकप्रिय हाइब्रिड मॉडल्स को मिल सकता है, जिनमें मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति सुजुकी इन्विक्टो, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और होंडा सिटी e:HEV जैसी गाड़ियां शामिल हैं. ये सभी वाहन मुख्य रूप से 15 लाख से 30 लाख रुपये के प्राइस सेगमेंट में आते हैं, इसलिए टैक्स में कमी का असर इनके ऑन-रोड प्राइस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.

Model	Road Tax and Registration Relief
Maruti Suzuki Victoris	Rs 81,895 – Rs 99,945
Maruti Suzuki Grand Vitara	Rs 83,165 – Rs 98,620
Maruti Suzuki Invicto	Rs 1.25 lakh – Rs 1.44 lakh
Toyota Urban Cruiser Hyryder	Rs 83,850 – Rs 1.01 lakh
Toyota Innova Hycross	Rs 1.34 lakh – Rs 1.45 lakh
Honda City e:HEV	Rs 99,995

खरीदारों के लिए क्या बदलेगा

इस प्रस्तावित छूट का सबसे बड़ा फायदा रोड टैक्स में कमी के रूप में मिलेगा, जबकि रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत सीमित रहेगी. इससे हाइब्रिड और पारंपरिक पेट्रोल कारों के बीच कीमत का अंतर कम होगा, जिससे ग्राहक हाइब्रिड विकल्पों को अधिक गंभीरता से विचार कर सकेंगे.

फिर भी EV को ज्यादा प्राथमिकता

हालांकि, यह पॉलिसी अब भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक प्राथमिकता देती है. 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100 फीसदी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का प्रस्ताव है, जिससे EVs की शुरुआती लागत हाइब्रिड कारों की तुलना में काफी कम हो जाती है और वे अधिक आकर्षक विकल्प बनती हैं.

अन्य प्रमुख फोकस

इस पॉलिसी का फोकस केवल पैसेंजर व्हीकल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि दोपहिया, तिपहिया और कमर्शियल वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी विशेष जोर दिया गया है. इन सेगमेंट्स के लिए अलग से प्रोत्साहन (इंसेंटिव) और नियम प्रस्तावित किए गए हैं ताकि व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सके.

लागू होने की प्रक्रिया

दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट 11 अप्रैल 2026 को जारी किया है और हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं. अंतिम अधिसूचना के बाद यह पॉलिसी लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी.

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