Harley टैक्स-फ्री, Tesla बाहर! India-US ट्रेड डील में पेट्रोल-डीजल कारों पर बड़ी कटौती, लेकिन EV सेगमेंट को झटका

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील ने ऑटो सेक्टर में नई बहस छेड़ दी है. इस समझौते के तहत जहां महंगी अमेरिकी कारों पर लगने वाला भारी टैक्स कम किया जाएगा और Harley-Davidson की बाइक्स को पूरी तरह टैक्स-फ्री रास्ता मिल सकता है, वहीं इलेक्ट्रिक कारों को इस राहत से बाहर रखा गया है. इसका मतलब साफ है कि Tesla को फिलहाल कोई फायदा नहीं मिलने वाला.

इस कदम से पारंपरिक पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के इम्पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन EV सेगमेंट पर अभी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं और टैरिफ घटाने को लेकर लगातार बातचीत चल रही है.

कारों पर टैक्स घटेगा, Harley को मिलेगी पूरी राहत

इस अंतरिम समझौते के तहत India अमेरिका से आने वाली हाई-एंड पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स धीरे-धीरे घटाकर करीब 30 प्रतिशत तक लाएगा, जो पहले 70 से 110 प्रतिशत तक था. वहीं Harley-Davidson की मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क पूरी तरह खत्म करने की तैयारी है. इसके अलावा दूसरी प्रीमियम मोटरसाइकिलों पर भी टैक्स में कटौती होगी. भारत अभी अमेरिका से बहुत ज्यादा कारें नहीं मंगाता, लेकिन महंगी बाइक्स का इम्पोर्ट जरूर होता है, इसलिए यह फैसला बाइक सेगमेंट के लिए अहम माना जा रहा है.

Tesla क्यों बाहर रह गई

इस डील में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है. इससे Tesla को भारत में कम टैक्स के रास्ते एंट्री मिलने की उम्मीद फिलहाल खत्म हो गई है. यह फैसला कंपनी के प्रमुख Elon Musk की मांगों के उलट है, जो भारत में ऊंचे आयात शुल्क की कई बार आलोचना कर चुके हैं. अधिकारियों का कहना है कि सरकार घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को बचाने के लिए EV पर अभी सख्त रुख बनाए रखना चाहती है.

ट्रंप के बयान के बाद बढ़ी रफ्तार

यह अंतरिम फ्रेमवर्क ऐसे समय जारी हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा था कि भारत से आने वाले निर्यात पर टैक्स 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है, बशर्ते नई दिल्ली रूसी तेल की खरीद रोक दे. दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ही इस ट्रेड फ्रेमवर्क की घोषणा की गई. समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद टैक्स कटौती लागू की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: भारत-अमेरिका डील से लौटने लगे FPIs! तीन महीने में निकाले ₹62,338 करोड़, अब ₹8100 करोड़ के साथ की एंट्री