Budget 2026 Highlights

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति मामूली शुल्क के साथ 31 मार्च तक संशोधित Income Tax Return (ITR) दाखिल कर सकता है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में, साथ ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की अरकु घाटी में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में घोषणा की कि केंद्र सरकार ने इंडियन ओवरसीज के लिए कुल निवेश लिमिट को मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 24 फीसदी कर दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए She MARTS की स्थापना का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने बताया कि She MARTS को Self Help Entrepreneur के समर्थन के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्थापित किया जाएगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को Medical Tourism Hub के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं राज्यों को देश में 5 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने में सहायता देने हेतु एक योजना का प्रस्ताव करती हूं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने वित्त आयोग अनुदान के रूप में वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं. इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अनुदान भी शामिल हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार 15,000 भारतीय स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है. इसके साथ ही औद्योगिक गलियारों के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी विकसित की जाएंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 10,000 पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा. इससे देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस्पात और सीमेंट जैसे सेक्टर में कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन योजना शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की घोषणा की है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले दशक के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवाओं को खेलों से जोड़ना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने और उन्हें सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से नारियल उत्पादन योजना की घोषणा की है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है. इसमें मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, बेंगलुरु–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2026 के भाषण में डंकुनी और सूरत को जोड़ने वाले एक नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना की घोषणा की है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयुर्वेद के लिए तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की घोषणा की है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण की नजरिए से टिकाऊ माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव रखा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1500 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एबीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करेगी. इसके साथ ही टेक्नोलॉजी और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर पर भी फोकस किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ कंटेनर निर्माण के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है. इस योजना से लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिलने और आयात-निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी और हथकरघा सेक्टर को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव रखा है. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. इस कदम से टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ाने, उत्पादन क्षमता मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है.

औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये के MSME विकास कोष का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही, 2000 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर को पुनर्जीवित करने की भी घोषणा की गई है, जिससे रोजगार सृजन और निवेश को गति मिलने की उम्मीद है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे मिनिरल रिच राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए रेयर अर्थ पर जोर दिया. उन्होंने खनन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायबिटीजडि, कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारियों को देखते हुए 10,000 करोड़ रुपये के 'बायोफार्मा शक्ति' परियोजना की घोषणा की है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, मैं अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के खर्च के साथ बायोफार्मा शक्ति परियोजना का प्रस्ताव करती हूं.

अपने बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमें एक ऐसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट का सामना करना पड़ रहा है...जिसमें सप्लाई चेन तक पहुंच बाधित है. उनका यह बयान ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और अन्य जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच आया है.

100 से ज्यादा अमृत भारत नॉन-एसी ट्रेनों के नए रूट्स पर चलने की उम्मीद है, जिनका मकसद कम किराए में बेहतर सफर देना है. वहीं बजट में सीनियर सिटीजन कंसेशन की चर्चा भी हो रही है, अगर ऐसा होती है तो, तो बुजुर्ग यात्रियों को अपने टिकट पर बड़ी छूट मिल सकती है.

भारत की तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी की जमीनी हकीकत को सामने रख दिया है. सर्वे के मुताबिक देश में करीब 40 फीसदी गिग वर्कर्स ऐसे हैं, जिनकी महीने की इनकम 15000 रुपये से भी कम है. 

आर्थिक सर्वे के मुताबिक, FY26 में राज्यों का अनकंडिशनल कैश ट्रांसफर पर खर्च करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. सर्वे साफ कहता है कि जब राज्यों के बजट पहले से दबाव में हैं और कर्ज लगातार बढ़ रहा है, तब इस तरह के खर्च को बहुत सोच-समझकर डिजाइन करना जरूरी है

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि, जॉइंट टैक्सेशन में पति और पत्नी दोनों की आय को जोड़कर टैक्स लगाया जाए. इसके लिए दोनों के पास वैलिड पैन होना जरूरी होगा. इस सिस्टम में डबल एग्जेम्पशन लिमिट के साथ नए टैक्स स्लैब लागू किए जाने का सुझाव दिया गया है.

किसानों को सीधे नकद सहायता के जरिए करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है, ताकि मिट्टी की सेहत सुधरे और किसानों की आय टिकाऊ रूप से बढ़ सके.

मुख्य आर्थिक सलाहकार V Anantha Nageswaran के अनुसार अगर भारत को रणनीतिक रूप से अहम बनना है, तो उसे स्वदेशी को केंद्र में रखकर सुधार करने होंगे, जहां घरेलू इकोसिस्टम पहले मजबूत हो.