दिल्ली में 250 मोहल्ला क्लीनिक होंगे बंद, सरकार ने बनाई नई योजना
दिल्ली सरकार 250 किराये के मोहल्ला क्लीनिक बंद करेगी. सरकार के अनुसार, इनके लिए हर माह 25 हजार रुपये किराया और मुफ्त बिजली दी जा रही थी. मरीजों की संख्या 28 फीसदी घटी, दवा और डॉक्टरों की कमी प्रमुख कारण. आयुष्मान भारत योजना का रजिस्ट्रेशन 8 मार्च के बाद शुरू होगा. 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लागू होगी.
Mohalla Clinic Closure: दिल्ली सरकार ने किराए के परिसर में चल रहे करीब 250 मोहल्ला क्लीनिक बंद करने का फैसला किया है. स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए कि सरकार के पास पर्याप्त जगह है, इसलिए इन किराए के परिसर में चल रहे मोहल्ला क्लीनिक को बंद कर दिया जाए. इन मोहल्ला क्लिनिक के जगह पर दिल्ली की नई सरकार नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाएगी.
किराये पर चल रहे थे क्लीनिक
करीब 250 मोहल्ला क्लीनिक किराये पर चल रहे थे, जिनका 25 हजार रुपये प्रतिमाह किराया सरकार दे रही थी. इसके अलावा, इन्हें मुफ्त बिजली भी दी जा रही थी. मंत्री ने कहा कि ऐसे क्लीनिकों को बंद किया जाएगा और जांच के बाद ही इनके कांट्रैक्ट पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
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मरीजों की संख्या में आई कमी
पिछले एक साल में मोहल्ला क्लीनिक में आने वाले मरीजों की संख्या 28 फीसदी घटी है. जहां 2023 में 1.94 करोड़ मरीज आए थे.वहीं 2024 में संख्या घटकर 1.34 करोड़ रह गई. इस हिसाब से औसतन, प्रत्येक क्लीनिक में हर साल 24,231 मरीज आते हैं.
दवा और डॉक्टरों की कमी बनी समस्या
मोहल्ला क्लीनिक में दवाओं और डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों की संख्या घटी है. टेंडर शर्तों में बदलाव के कारण दवा स्पलायर पीछे हट गए, जिससे पिछले साल सरकार सिर्फ 5 करोड़ रुपये की दवा ही खरीद सकी.
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि 8 मार्च के बाद दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. साथ ही, 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की योजना है, जिसमें 553 मोहल्ला क्लीनिक को अपग्रेड किया जाएगा.
दिल्ली में लागू होगी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
दिल्ली सरकार अब प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लागू करेगी. सरकार जल्द ही केंद्र के साथ समझौता करेगी ताकि दिल्ली के अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएं, जिससे लोगों को सस्ती जेनरिक दवाइयां मिल सकें.
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