Budget Highlights 2025: 12 लाख तक कोई Income Tax नहीं, कैंसर की दवाइयां होंगी सस्ती; जानें 10 बड़ी बातें

बजट 2025-26 में सरकार ने स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, बीमा, विमानन और टेक्नोलॉजी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े सुधारों की घोषणा की है. गिग वर्कर्स, छोटे उद्यमी, किसान और स्टार्टअप्स को नए अवसर देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं. यह बजट देश के समग्र विकास को गति देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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Budget Highlights 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में कई बड़े ऐलान किए हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, विमानन, बीमा और टेक्नोलॉजी से लेकर पर्यटन और उद्योग तक के विकास को गति देंगे. यह बजट आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार वृद्धि और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है. खासतौर पर गिग वर्कर्स, किसानों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. यहां जानिए अब तक की 10 सबसे बड़ी घोषणाएं:यहां जानिए अब तक की 10 सबसे बड़ी घोषणाएं:

  1. मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें, 200 नए कैंसर सेंटर

सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की घोषणा की है. अगले पांच वर्षों में कुल 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही, कैंसर उपचार को बेहतर बनाने के लिए 2025-26 में 200 नए कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

  1. गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पंजीकरण और बीमा सुविधा

सरकार गिग वर्कर्स को अधिक वित्तीय सुरक्षा देने के लिए ई-श्रम पंजीकरण और बीमा योजनाओं का विस्तार कर रही है. पीएम स्वनिधि योजना में सुधार किए गए हैं, जिससे लोन सीमा बढ़ेगी और ₹30,000 तक का यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा. इसके अलावा, लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और बीमा कवरेज दिया जाएगा. शहरी श्रमिकों के लिए भी एक नई आर्थिक विकास योजना शुरू की जाएगी.

  1. इंफ्रास्ट्रक्चर में PPP मॉडल को मिलेगा बढ़ावा

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को अगले तीन वर्षों के भीतर उन परियोजनाओं की सूची देने को कहा गया है, जिन्हें PPP मॉडल के तहत लागू किया जा सकता है. प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय को तीन साल की कार्ययोजना बनानी होगी. सरकार ने 50 साल के ब्याज-मुक्त लोन के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है.

  1. जल जीवन मिशन का विस्तार

जल जीवन मिशन को और सशक्त बनाया जाएगा, जिसके तहत अब तक 15 करोड़ घरों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है. इस मिशन के तहत अधिक बजट और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा ताकि हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचे.

  1. 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं

न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख 75 हजार तक के कमाई पर सरकार आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं लेगी.

  1. बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी

बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है. यह नियम उन बीमा कंपनियों पर लागू होगा जो अपनी पूरी प्रीमियम राशि भारत में निवेश करती हैं. इससे बीमा कंपनियों को अधिक पूंजी प्राप्त होगी और ग्राहकों के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी.

  1. UDAN योजना का विस्तार, नए एयरपोर्ट और गंतव्य जुड़ेंगे

UDAN योजना के संशोधित संस्करण के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे अगले 10 वर्षों में लगभग 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा. बिहार में एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.

  1. PM गति शक्ति डेटा निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध होगा

सरकार ने घोषणा की है कि निजी क्षेत्र को अब PM गति शक्ति डेटा तक पहुंच मिलेगी. इसके अलावा, 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास राज्यों के सहयोग से किया जाएगा. होटल्स को भी टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम में शामिल किया जाएगा, जिससे पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी.

  1. डीपटेक फंड ऑफ फंड्स और नई रिसर्च फेलोशिप

नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार डीपटेक फंड ऑफ फंड्स की संभावनाएं तलाश रही है. साथ ही, IITs और IISc में टेक्नोलॉजी रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत अगले पांच वर्षों में 10,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी.

  1. कैंसर के दवाएं हुई सस्ती

KPMG ने सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर लगाने की योजना का समर्थन किया है. यह योजना कैंसर मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे उपचार तक उनकी पहुंच और सुविधाजनक होगी. इसके साथ ही कैंसर समेत दूसरी गंभीर बिमारियों की 36 दवाएं सस्ती हो गई हैं.